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500 वर्ग गज की बिल्डिग को कंफर्म जोन में आने पर किया जाएगा नियमित

नगर परिषद के अंतर्गत पांच सौ वर्ग गज की बिल्डिग को कंफर्म जोन में होने पर नियमित करने की पॉलिसी बनाई जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 08:50 AM (IST)Updated: Thu, 20 Feb 2020 08:50 AM (IST)
500 वर्ग गज की बिल्डिग को कंफर्म जोन में आने पर किया जाएगा नियमित
500 वर्ग गज की बिल्डिग को कंफर्म जोन में आने पर किया जाएगा नियमित

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : नगर परिषद के अंतर्गत पांच सौ वर्ग गज की बिल्डिग को कंफर्म जोन में होने पर नियमित करने की पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके साथ स्ट्रीट लाइटों के लिए एम टैक्स दो से बढ़ाकर पांच फीसद किया जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद वेट से मिलने वाली ग्रांट को बंद कर दिया गया है। इस ग्रांट को सरचार्ज ऑन जीएसटी के रूप में पुन: पालिकाओं को दिया जाएगा।

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थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने हल्के में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य करने उनके स्तर में सुधार लाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक खाका तैयार किया है। इन तमाम पहलुओं को चंडीगढ़ में विधायकों के साथ प्री-बजट की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखा है।

विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि नगर परिषद शहर की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा उठान, शहर के पार्कों, स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट के बिल की अदायगी, कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए एमसी फंड पर निर्भर रहती है। आय का मुख्य स्त्रोत प्रॉपर्टी टेक्स, डेवलपमेंट चार्ज, दुकानों का किराया, स्टांप ड्यूटी व लाइसेंस फीस में बार-बार ब्याज पर छूट देने के बाद रिकवरी पूरी नहीं हो पाती है। इन सबके चलते नगर परिषद व नगरपालिका घाटे में जा रही हैं। गांवों को मिलाकर एसटीपी होना चाहिए

सुधा ने कहा कि 4-5 गांवों को मिलाकर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रावधान होना चाहिए। हर गांव में कचरा कूड़ा प्रबंध के लिए कचरा शैड और इसके संचालन के रेहड़ी व एक कर्मचारी नियुक्त किया जाएं। गांवों में सभी सरकारी बिल्डिगों में हार्वेस्टिग सिस्टम होना चाहिए। गांवों में लाइटों में सीसीटीवी का प्रावधान होना चाहिए।


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