प्रदेश सरकार एमएसपी पर खरीदेगी सरसों और तोरिया की फसल

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :

प्रदेश सरकार ने इस सीजन में सरसों और तोरिया की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार की ओर से 22 जिलों में 64 मंडियों में खरीद सेंटर बनाए गए हैं। सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले को भारतीय किसान यूनियन अपनी जीत मान रही है। भाकियू चढूनी गुट की ओर से एमएसपी को लेकर

पिछले कई सालों से प्रदेश सरकार के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में केस लड़ा जा रहा है।

भाकियू के प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस ने बताया कि उच्च न्यायालय में गुरनाम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस चल रहा है। अब इस केस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने हरियाणा में सरसों खरीद को लेकर 22 जिले की 64 मंडियों मे खरीद सेंटर बनाए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने न्यायालय को बताया कि इसी केस को लेकर सरकार ने हैफेड की ओर 22 जिलों के 64 मंडियों के खरीद सेंटरों की लिस्ट जारी करते हुए बताया कि अब सरकार इन सेंटरों के माध्यम से किसानों की सरसों/तोरिया की फसल की खरीद करेगी। इससे पहले किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय कर दिया जाता था लेकिन एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद की गारंटी नहीं होती थी। इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन हरियाणा ने 2014 में एक याचिका दायर की थी और सरकार से हर फसल खरीद की जानकारी न्यायालय के समक्ष रखनी पड़ती है। इसी के चलते सरकार को कई बार न्यायालय के सख्त रुख का सामना करना पड़ता है।