राइस मिलरों के पास अटका पड़ा सरकार का करोड़ों रुपये का चावल
प्रदेश के सरकार की ओर से खरीद कर राइस मिलरों के पास भेजे गए धान को मि¨लग करने के बाद राइस मिलर इसके चावल जमा करवाने में देरी कर रहे हैं। उनकी देरी के चलते सरकार का करोड़ों रुपये का चावल इन मिलरों के पास अटका पड़ा है। सरकार की ओर से तय नियमों के अनुसार 15 फरवरी तक जहां 70 प्रतिशत कस्टम मि¨लग राइस (सीएमआर) जमा हो जाना चाहिए था।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : प्रदेश के सरकार की ओर से खरीद कर राइस मिलरों के पास भेजे गए धान को मि¨लग करने के बाद राइस मिलर इसके चावल जमा करवाने में देरी कर रहे हैं। उनकी देरी के चलते सरकार का करोड़ों रुपये का चावल इन मिलरों के पास अटका पड़ा है। सरकार की ओर से तय नियमों के अनुसार 15 फरवरी तक जहां 70 प्रतिशत कस्टम मि¨लग राइस (सीएमआर) जमा हो जाना चाहिए था। लेकिन अधिकारियों के लाख प्रयास के बाद भी 14 फरवरी तक लगभग 64 प्रतिशत चावल ही जमा हो पाया है। सीएमआर जमा करवाने के काम में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारी बार-बार मिलरों को निर्देश दे रहे हैं। इस काम में तेजी न आने पर उनकी धड़कनें बढ़ती जा रही है। अधिकारियों ने इसके लिए सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है।
जिले भर की अनाज मंडियों से सरकार की ओर से 11 लाख मीट्रिक टन के लगभग धान खरीदा गया था। इसी धान को मि¨लग के लिए राइस मिलरों के पास भेजा गया था। सरकार के नियम अनुसार अब तक 736342 मीट्रिक टन सीएमआर जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी 467712 मीट्रिक टन ही जमा हो पाया है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जगह का अभाव
हरियाणा राइस मिलर एसोसिएशन के चेयरमैन ज्वैल ¨सगला ने बताया कि राइस मिलर समय से चावल जमा करवाने को तैयार है, लेकिन एफसीआई के गोदामों में जगह नहीं है। गोदामों में जगह न मिलने के कारण चावल के ट्रक कई-कई दिन तक गोदामों के बाहर खड़े रहते हैं। इस समस्या को लेकर उन्होंने एफसीआई के अधिकारियों से मुलाकात की है। इसके अलावा जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रण मामले अधिकारी कार्यालय को भी अवगत करवा दिया है। राइस मिलर की समस्याओं का समाधान न होने से ही यह समस्या आ रही है।
स्पेशल से गोदामों में बनाई जा रही है जगह
जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रण मामले अधिकारी नरेंद्र सहरावत ने बताया कि फरवरी माह के अंत तक लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। एफसीआई के गोदामों में जगह कम होने के कारण दिक्कतें आ रही थी। एफसीआई महाप्रबंधक से बैठक के बाद अब उन्होंने स्पेशल लगाकर गोदामों में जगह बनाने की बात कही है। हर रोज स्पेशल लगाई जा रही है। ऐसे में फरवरी के अंत तक वह तय लक्ष्य तक सरकार का चावल जमा करवा देंगे।