एसवाईएल मुद्दे पर सीएम कर रहे जनता को गुमराह : दुष्यंत चौटाला
इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल एसवाईएल मुद्दे पर हरियाणा की जनता काे गुमराह कर रहे हैं।
जेएनएन, कुरुक्षेत्र। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने सतलुज यमुना संपर्क नहर (एसवाईएल) मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल के पानी के बारे में मुख्यमंत्री का बयान जनता को बरगलाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाइएल के पानी पर हरियाणा के हक में फैसला दिया हुआ है अब तो केवल केंद्र सरकार को नहर का निर्माण कार्य पूरा कर हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलवाना है।
यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चाहिए कि वह इस प्रकार की बयानबाजी करने की बजाय केंद्र सरकार पर दबाव डालकर हरियाणा की जनता को उसके हक का पानी दिलवाएं। दुष्यंत चौटाला इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा के निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि विपक्षी दल एसवाईएल के मुद्दे पर आंदोलन नहीं करें, शीघ्र ही हरियाणा को उसके हक पानी मिलने वाला है उन्हें न्यायालय पर विश्वास है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस तरह बयान देने की बजाए मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराएं।
दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने जाट आरक्षण के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार पर हमले किए। उन्होंने कहा कि इनेलो एसवाईएल नहर के मामले में अपना आंदोलन जारी रखेगा और राज्य को उसके हिस्सा का पानी मिलने तक यह संघर्ष जारी रहेगा।
बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने विपक्षी दलों से आग्रह किया था कि वे धैर्य रखें और सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दों पर किसी प्रकार का आंदोलन न करें। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है और हरियाणा को एसवाईएल नहर से उसके हिस्से का पानी मिलकर रहेगा।
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सीएम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के हक में फैसला दिया है और अब केवलआदेशों को क्रियान्वित किया जाना है। हमें शीर्ष अदालत पर पूरा विश्वास है। विपक्षी पार्टियों को भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा होना चाहिए। सीएम ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर कर्मचारियों एवं छात्रों को भड़काकर हड़ताल करवा रहा है, जबकि हम सभी की बात सुनकर उनकी मांगे पूरी कर रहे हैं। विपक्ष को जनता के हितों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार को सकारात्मक सुझाव देने चाहिए।