जल संरक्षण : करनाल में 49 सरकारी भवनों में 20 पर बनाए रूफ टॉप हारवेस्टर, 29 की तैयारी
सिचाई विभाग के एसीएस देवेन्द्र सिंह ने वीरवार को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए करनाल सहित सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए सरकारी विभागों को जो लक्ष्य दिए गए है उन्हें पूरा करें। कार्यवाही का डाटा पोर्टल पर अपलोड करें। इस पर मुख्य सचिव जल्द सभी जिलों के साथ वीसी में समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी एक जुलाई को इस पर जिलों के साथ वार्ता कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, करनाल : सिचाई विभाग के एसीएस देवेन्द्र सिंह ने वीरवार को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए करनाल सहित सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए सरकारी विभागों को जो लक्ष्य दिए गए है, उन्हें पूरा करें। कार्यवाही का डाटा पोर्टल पर अपलोड करें। इस पर मुख्य सचिव जल्द सभी जिलों के साथ वीसी में समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी एक जुलाई को इस पर जिलों के साथ वार्ता कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत प्रदेश स्तर पर जल संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। हर जिले में में वाटर रिसोर्स प्लान बनाए गए हैं। उपायुक्त डाटा पोर्टल पर अपलोड करवाएंगे। जिलों में विभागों का लक्ष्य 50 फीसद बढ़ाया गया है। बीती मार्च में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल शक्ति अभियान फेज टू की लॉचिग की थी। सभी जिलों में सिचाई, बीएंडआर, वन, पंचायत एवं विकास विभाग, बिजली, एचएसआइडीसी, कृषि, एचएसवीपी, शिक्षा तथा अर्बन लोकल बॉडी जैसे विभागों को जल संरक्षण के लक्ष्य दिए गए है।
एसीएस ने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा का पानी इक्ट्ठा करें, जहां भी गिरे और जब भी गिरे का नारा दिया गया है। इसे लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है। मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल संचयन के लिए अधिकतम काम करना है। सिचाई विभाग के मुख्य अभियंता एवं अभियान के प्रदेश स्तरीय नोडल अधिकारी डा. सतबीर कादियान ने कहा कि जिन जिलों ने अभी तक डाटा अपलोड नहीं किया, उसे एक-दो दिन में कर दें।
करनाल के उपायुक्त एवं अभियान के जिला नोडल अधिकारी निशांत कुमार यादव ने एसीएस को बताया कि सभी विभागों के आंकड़े एकत्र हो गए हैं। डाटा एक-दो दिन में अपलोड करवा दिया जाएगा। जिले में सभी विभाग लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग बीएंडआर डिविजन दो की ओर से 49 सरकारी भवनों पर रूफ टॉप हारवेस्टर बनाए जा रहे हैं। 20 पर बना दिए गए हैं और 29 के अनुमान तैयार हैं। वन विभाग द्वारा जिले में तीन लाख 20 हजार पौधे लगवाए जाएंगे। लेबर कार्य मनरेगा से करवाया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रे वाटर यानि गंदे पानी की निकासी और उसे उपचारित करने के बाद पुन: प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। स्थानीय निकाय की ओर से शहर में एसटीपी लगाए गए है। इनके जरिए गंदे पानी को उपचारित कर कृषि सिचाई के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। वीसी में एसीयूटी प्रदीप सिंह, जिला परिषद के सीईओ गौरव कुमार, सिचाई एवं पंचायती राज विभाग के अधीक्षण अभियंता आदि उपस्थित थे।