फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का एलान, नियम 134-ए के तहत नहीं देंगे दाखिला
फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा की जिला करनाल इकाई की मीटिग का आयोजन विजेता स्कूल में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए फैडरेशन के प्रांतीय महासचिव सुशील शर्मा ने कहा कि इस सत्र में कोई भी प्राइवेट स्कूल नियम 134-ए के तहत दाखिला नहीं देगा। उन्होंने कहा कि सरकार तीन वर्षो से निजी स्कूलों के साथ वादाखिलाफी करती आ रही है। नियम के तहत होने वाले दाखिलों की फीस सरकार को भरनी होती है मगर भाजपा सरकार मामले में सिवाए झूठे आश्वासन के कोई कदम नहीं उठा रही। इसलिए इस बार प्राइवेट स्कूलों ने फैसला लिया है कि 134-ए का पुरजोर विरोध करेंगे चाहे अंजाम जो भी हो दाखिले नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा निजी स्कूलों की फैडरेशन वर्षों से सरकार को कहती आ रही है कि ये नियम अव्यवहारिक हैं। इससे किसी भी गरीब या जरूरतमंद का फायदा नहीं हो रहा है।
जागरण संवाददाता, करनाल : फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा की जिला करनाल इकाई की मीटिग का आयोजन विजेता स्कूल में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए फैडरेशन के प्रांतीय महासचिव सुशील शर्मा ने कहा कि इस सत्र में कोई भी प्राइवेट स्कूल नियम 134-ए के तहत दाखिला नहीं देगा। उन्होंने कहा कि सरकार तीन वर्षो से निजी स्कूलों के साथ वादाखिलाफी करती आ रही है। नियम के तहत होने वाले दाखिलों की फीस सरकार को भरनी होती है, मगर भाजपा सरकार मामले में सिवाए झूठे आश्वासन के कोई कदम नहीं उठा रही। इसलिए इस बार प्राइवेट स्कूलों ने फैसला लिया है कि 134-ए का पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो दाखिले नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा निजी स्कूलों की फैडरेशन वर्षों से सरकार को कहती आ रही है कि ये नियम अव्यवहारिक हैं। इससे किसी भी गरीब या जरूरतमंद का फायदा नहीं हो रहा है।
फैडरेशन अभिभावकों को सलाह देती है कि बच्चों की पढ़ाई खराब ना कराएं और जहां वह पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दें। सुशील शर्मा ने कहा कि वर्षो से मान्यता के लिए लंबित मामलों को शिक्षा विभाग निपटा नहीं रहा है। फैडरेशन की मांग है कि मान्यता के मापदंड पूरा करने वाले स्कूलों से शपथपत्र लेकर उन्हें शीघ्र मान्यता प्रदान करें, जिससे स्कूल रोज-रोज की गैर जरूरी जांच से बच सकें और शिक्षा का कार्य अच्छी प्रकार से करते रहें।
फैडरेशन के जिला प्रधान सुरजीत सुभरी ने मांग उठाते हुए कहा कि स्कूल बसों पर टैक्स माफ हो एवं उनकी अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल की जाए।
इस अवसर पर उपप्रधान संजय पठानिया, संतोष नारंग, साहब सिंह, राज अरोड़ा, ज्योति आनंद, रणबीर धवन, डीके शर्मा, ललित सरदाना, राहुल सैनी, रजत नारंग, राजेश कुमार, मदन मोहन शर्मा, देवीचरण शर्मा, रमेश गिल, समनदीप सिंह, प्रदीप राणा, अनिल खुराना, एडवोकेट हुकमचंद, जसमेर सैनी व नरेश कुमार मौजूद रहे।