लाल रंग के बिल दिख उपभोक्ताओं के पसीने छूटे, उपभोक्ता बोले-नियमित बिल भरने के बाद भी बना दिया डिफाल्टर

संवाद सूत्र, निगदू : नियमित रूप से बिल जमा कराने के बाद भी बिजली निगम ने उपभोक्ताओं को डिफाल्टर की श्रेणी में डालकर उनको लाल रंग का बिल भेज दिया। इसका मतलब है कि या तो आप बिल जमा कराएं नहीं तो कनेक्शन काट दिया जाएगा।

वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली निगम की लापरवाही के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती के पूर्व सरपंच कर्मबीर ¨सह, ईश्वर ¨सह, महाबीर ¨सह, सुरेश कुमार, सागर कुमार, सुखदेव, ¨रटू, राजन परोचा, सुभाष, बिल्लू, शीशपाल, रामकिशन का कहना है कि बिल का ठीक करवाने के लिए काम-काज छोड़ कर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है लेकिन वहां पर तो अभी तक खाता ही नहीं आया है। बस्ती वासियों ने बिलों को हाथों में लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया।

निगदू में सब सेंटर बनाए जाने की मांग

उपभोक्ताओं का कहना है कि कस्बे में बिजली पावर हाउस को सब सेंटर बनाया जाए। इस मांग को लेकर कई बार हलका विधायक व उच्च अधिकारियों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं। उनका कहना है कि बिजली संबंधी शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें समय व धन खर्च करके करीब 20 किलोमीटर की दूर नीलोखेड़ी जाना पड़ता है। कई बार तो वहां पर कर्मचारी की अनुपस्थिति में समस्या का निपटान हुए बिना ही वापस घर आना पड़ता है। जोकि क्षेत्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है।

एक साल से काट रहे निगम के चक्कर

उपभोक्ताओं को लगभग एक साल हो गया है बिजली निगम के चक्कर लगा रहे हैं। हर माह बिजली बिल पिछले बिल की राशि को जोड़ कर भेज दिया जाता है। जब उन बिलों को कार्यालय में ठीक करवाने के लिए बिजली कर्मी के पास जाते हैं तो वह अकाउंट को ठीक करके उपभोक्ता का बिल भरवा देते हैं लेकिन फिर अगले माह दोबारा वही स्थिति दिखाई देती है। शनिवार व रविवार का अवकाश है ओर सोमवार को बिजली के बिल भरने की अंतिम तिथि है। कार्यालय पहुंचने पर उपभोक्ताओं को निराश लौटना पड़ा।

मुझे जानकारी नहीं

बिजली निगम के एसडीओ रामभज ने कहा कि ऐसी कोई परेशानी हमारे पास नहीं आई है। बिल समय पर दे दिए जाते हैं। पिछले माह ई-पे कंपनी को बिल भरने का टेंडर दिया गया था। जिन्होंने उपभोक्ताओं से बिल की राशि लेकर विभाग में जमा नहीं करवाई। जिनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करवा दी गई है। आगे से उपभोक्ता को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी।