मनोहर लाल बोले- अपने अंदर स्किल पैदा करेंगे युवा, दो साल में देंगे एक लाख युवाओं को रोजगार
मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं को चाहिए कि वे केवल सरकारी नौकरियों की ओर रुझान न बनाकर अपने अंदर ऐसी स्किल पैदा करें कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी रोजगार प्राप्त कर सकें।
जेएनएन, करनाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की चिंता की है। पिछले पांच वर्ष में 80 हजार युवाओं रोजगार दिया है। अगले दो वर्ष में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से करीब एक लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। युवाओं को चाहिए कि वे केवल सरकारी नौकरियों की ओर रुझान न बनाकर अपने अंदर ऐसी स्किल पैदा करें कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके लिए हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हरसंभव विशेष कदम उठा रही है, ताकि छोटे बच्चे से लेकर नौजवान तक बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।
वह करनाल के विधानसभा क्षेत्र के गांव काछवा के नवनिर्मित सामुदायिक केंद्र से पुंडरक, काछवा व डबरी गांव के लिए करीब तीन करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से तैयार सामुदायिक केंद्रों का उद्घाटन करने के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 का बजट प्रदेश के आम आदमी का बजट है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा के साथ-साथ हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में संतुलन की बात है, वहीं सामाजिक सुरक्षा का भी व्यवस्था में अहम योगदान है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब परिवारों को आर्थिक लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
ये इकाइयां खुद करेंगी विकास कार्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार हर विधानसभा में प्रति वर्ष विकास कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये देगी। इस राशि से गांव के लोगों को सरपंच की अध्यक्षता में योजना बनानी होगी कि कौन से काम को कैसे करना है और किसे प्राथमिकता देनी है। अब गांव का विकास पंचायत करेगी और शहरों का विकास नगर निगम व नगर पालिका के पार्षद व चेयरमैन करेंगे।
एक अप्रैल से बजट मिलना होगा शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, लोक निर्माण विभाग व अन्य विभागों के कार्यों के लिए अलग से सरकार द्वारा बजट दिया जाएगा। सभी लोग साल का बजट बनाएंं कि वर्षभर कौन सा विकास करना है, किसे प्राथमिकता देनी है, उसे संज्ञान में लाएं, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह कार्य नए बजट के अनुरूप एक अप्रैल से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत के अतिरिक्त जिला परिषद को भी 25 करोड़ रुपये विकास के लिए देने का निर्णय लिया गया है।
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