डीईओ के सामने उठाए शिक्षा से संबंधित मुद्दे

जागरण संवाददाता, करनाल: सिटीजंस ग्रीवेंसीज कमेटी की शिक्षा सुधार उप समिति की बैठक जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल के साथ हुई। बैठक में कोरोना काल में लाकडाउन के बाद स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूलों में शिक्षा के स्तर, कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से बनाए नियमों का पालन कराने के बारे में उठाए गए कदमों के बारे सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

चेयरमैन एसएम कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों की ओर से बच्चों को मिड डे मील कच्चे अनाज के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है और पैसे सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। उप समिति के वाइस चेयरमैन डीएन अरोड़ा पे कहा कि अधिकतर विद्यालयों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। सुझाव दिया कि यदि वह सहमत हो तो सीजीसी की टीमें स्कूलों में जाकर निरीक्षण करेंगी और विद्यार्थियों और अध्यापकों को कोरोना की गाइडलाइन अनुसार मास्क पहने और उचित दूरी रखने के लिए प्रेरित करेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल ने इस पर सहमति जताई और कहा कि इस कार्य के लिए वह सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दे रहे हैं कि सीजीसी की ओर से किए जाने वाले निरीक्षण में सहयोग किया जाए और कोरोना की गाइडलाइन की पालना सख्ती से की जाए। उपसमिति के प्रधान एसके गोयल की ओर से प्राइवेट स्कूलों की ओर से ली जाने वाली फीस के बारे में विस्तार से चर्चा की जिसके जवाब में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी प्राइवेट स्कूल सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन अनुसार फीस ले रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई शिकायत आती है तो विभाग नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएगा।

सचिव संजय बतरा की ओर से शिक्षा के अधिकार अधिनियम 134-ए के दाखिले के बारे में जानकारी का सवाल का उठाया तो जवाब में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 134-ए के दाखिले की प्रक्रिया अभी चल ही रही थी कि कोरोना संकट आ गया और लॉकडाउन हो गया।