बिजली चोरी के पेंडिंग केसों को 50 फीसद छूट

संवाद सहयोगी, घरौंडा

सरकार ने डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं से बिल अदायगी के लिए कवायद शुरू की है। वर्ष 2005 तक के डिफाल्टरों का पूरा बिल माफ कर दिया गया है। जबकि 2005 से बीती 30 जून तक ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू डिफाल्टरों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट और कॅमर्शियल उपभोक्ताओं को 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल अदा करना होगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में डोमेस्टिक डिफाल्टर उपभोक्ताओं को 50 पैसे प्रति यूनिट और कॅमर्शियल सेक्टर वालों को 1.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल अदायगी करनी होगी। बिजली अधिकारियों के अनुसार निगम की ओर से लोगों को इस योजना का लाभ एक अक्तूबर से मिलना शुरू होगा।

बीते दिनों सरकार ने विधानसभा सत्र में बिजली के रेटों में कटौती की थी। सरकार 200 यूनिट तक साढ़े चार रुपये प्रति यूनिट से घटाकर दो रुपये प्रति यूनिट करने का फैसला लिया था। सरकार ने उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ पहुंचानें के लिए बिल माफी की एक ओर योजना तैयार की है। बिजली अधिकारियों के अनुसार बीपीएल परिवारों का पूरा बिल माफ होगा। उनसे केवल सरकार के नियमानुसार एक साल का ही बिल लिया जाएगा। इसी प्रकार जिन उपभोक्ताओं के बिजली चोरी के केस पें¨डग हैं उनकी राशि में 50 प्रतिशत तक ही कटौती की गई है। वह राशि भी एक साल में छह किश्तों में जमा करवाई जा सकती है। अधिकारियों के मुताबिक 17 जून 2005 से पहले जिन उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का बिल बकाया है, वह सारा बिल माफ होगा। 18 जून, 2005 से 30 जून 2018 तक के डिफॉल्टरों से यूनिट के हिसाब से बिल लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को 40 पैसे प्रति यूनिट व कॉमर्शियल को 75 पैसे प्रति यूनिट, शहरी क्षेत्र में घरेलू कंज्यूमर को 75 पैसे प्रति यूनिट व कॉमर्शियल के लिए 1.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल जमा करवाना होगा। वर्जन-

सरकार ने बिजली डिफाल्टरों से बिजली के बिल भरवाने के लिए दो पैनेल तैयार किए है। इसमें बिजली डिफॉल्टरों को योजना के तहत राहत दी जा रही है और कुछ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिलों की अदायगी कर सकते हैं। बिजली चोरी के पें¨डग केसों में भी पचास प्रतिशत की छूट दी गई है।

रमेश कुमार खटकड़, एसडीओ, शहर बिजली निगम घरौंडा।