एक मूक-बधिर बच्चे की सर्जरी पर 6 लाख खर्च कर रही सरकार : गुर्जर
जागरण संवाददाता, करनाल केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर
जागरण संवाददाता, करनाल
केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से जरूरतमंद परिवारों के मूक-बधिर बच्चों की कोकलियर इन-प्लांट के माध्यम से सर्जरी कराई जा रही है। सरकार प्रत्येक बच्चे पर 6 लाख रुपये खर्च कर रही है। अब तक 800 बच्चों को योजना का लाभ मिल चुका है। यदि कोई मूक-बधिर बच्चा इसका लाभ उठाना चाहता है तो अपने जिले के उपायुक्त कार्यालय में संपर्क करे। राज्य मंत्री शुक्रवार को सेक्टर-12 के हुडा मैदान में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। शिविर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 1611 वृद्धों व एडिप योजना के तहत 208 दिव्यांगों को एलिम्को के सहयोग से कृत्रिम अंग व उपकरण वितरित किए गए। करीब 81 लाख रुपये के उपकरण जरूरतमंदों को बांटे गए। गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के करनाल व अम्बाला जिले को पहले चरण में शामिल किया गया था। इसके बाद देश के हर प्रदेश से चार-चार जिले शामिल किए जाएंगे। इससे पहले केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर सहित राज्यमंत्री कृष्ण बेदी, मंत्री कर्णदेव कांबोज, विधायक भगवानदास कबीरपंथी, विधायक बख्शीश ¨सह विर्क, भाजपा जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद, एलिम्को के चेयरमैन डीआर सरीन, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के निदेशक संजीव कुमार वर्मा व उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
अब 7 की बजाय 21 प्रकार की दिव्यांगता के पात्रों को लाभ
कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा पिछली सरकार के कार्यकाल में 7 प्रकार के दिव्यांगों को ही लाभ दिया जाता था, अब 21 प्रकार की दिव्यांगता के पात्रों को लाभ दिया जा रहा है। भाजपा सरकार ने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में वयोश्री योजना के तहत अब तक 266 कैंप लगाए हैं। जबकि इससे पहले की सरकारों में बुजुर्गों और दिव्यांगों को कोई पूछने वाला नहीं था। बुजुर्गों व दिव्यांगों की सुविधा के लिए भारत सरकार ने यूनिवर्सल आईडी कार्ड जारी किया है। इस कार्ड से किसी भी क्षेत्र का बुजुर्ग व दिव्यांग कहीं से भी लाभ प्राप्त कर सकेगा। प्रधानमंत्री की सुगम भवन योजना के तहत देश के 50 शहरों के 100 भवनों को शामिल किया गया है। यह सभी भवन दिव्यांग व बुजुर्गों की दिक्कतों को देखते हुए सुगम बनाए जाएंगे।
भारत में 10.38 करोड़ वरिष्ठ नागरिक : बेदी
राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि भाजपा ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 करोड़ 38 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं। इनमें से 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। 5.2 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक वृद्धावस्था के कारण किसी ना किसी प्रकार से शारीरिक दुर्बलता से ग्रस्त रहते हैं। अब सरकार ने वृद्धजनों व दिव्यांगों को कृत्रिम दांत, रिमोट,छड़ी और स्मार्ट फोन भी देने शुरू कर दिए हैं। जबकि पहले केवल व्हील चेयर व हिय¨रग मशीन ही दी जाती थी।
38 लाख राशन कार्ड फर्जी मिले
राज्यमंत्री मंत्री कर्णदेव कांबोज ने कहा कि प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने घोषणा की है कि यदि कोई भी सड़क किसी को भी खराब दिखाई दे तो तुरंत उनके संज्ञान में लाएं। उसे 24 घंटे में ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 38 लाख राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने पर ऐसा संभव हुआ। इससे सरकार को 500 करोड़ सालाना की बचत हुई है।
देश के 67 जिले को प्रथम चरण में शामिल
एलिम्को के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआर सरीन ने बताया कि भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री व एडिप योजना के तहत पूरे देश के 67 जिलों को प्रथम चरण के तहत चुना गया है। 32 जगह जांच शिविरों का आयोजन कराया जा चुका है। इससे पहले 6 जिलों में लाभपात्रों को सहायक यंत्र व उपकरण बांटे जा चुके हैं। करनाल इनमें सातवां जिला है।
12 लाभार्थियों को मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने दिए उपकरण
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लाभार्थी मामचंद व पतासो देवी को व्हील चेयर, लक्ष्मी व ओमी देवी को हिय¨रग मशीन, संदीप व अश्वनी को स्मार्ट केन, गौरव व मोहित को स्मार्ट फोन, जय ¨सह व महिपाल को चश्मा व ओमप्रकाश व मान ¨सह को कृत्रिम उपकरण दिए। पैदल चलने में असमर्थ बुजुर्गों व दिव्यांगों को परिजन उठाकर लाए।