खेल कोटा से ग्रुप डी में भर्ती हुए कैथल के 26 युवाओं की नौकरी पर लटकी तलवार

सुनील जांगड़ा, कैथल : सरकार की ओर से करीब 18 हजार युवाओं को ग्रुप डी में भर्ती किया गया था। इनमें से 1518 युवा खेल कोटा के तहत भर्ती हुए थे। इन खिलाड़ियों के खेल ग्रेडेशन को लेकर विवाद हो गया था और मामला हाई कोर्ट में चला गया था।

खेल कोटा में भर्ती हुए सभी खिलाड़ियों से 25 दिसंबर तक नई खेल नीति के तहत बने ग्रुप डी के ग्रेडेशन मांगे गए थे। जिन खिलाड़ियों ने नई खेल नीति के तहत ग्रेडेशन नहीं बनवाए हैं उनकी नौकरी पर तलवार लटक चुकी है। कैथल जिले में कुल 86 उम्मीदवार थे। इनमें से 60 युवाओं ने नई खेल नीति के तहत ग्रेडेशन बनवा लिए हैं। 26 युवा ऐसे हैं जो नई नीति के तहत ग्रेडेशन नहीं बनवा सके। अब उनकी नौकरी बचना मुश्किल लग रही है।

जिला खेल विभाग ने कागजातों की जांच के लिए हैंडबाल कोच डा. राजेश कुमार, जूडो कोच जोगिद्र, बॉक्सिग कोच अमरजीत, वुशू कोच रीटा और कबड्डी कोच रोहताश की एक कमेटी बनाई हुई थी। इसके अलावा खेल प्रशिक्षकों को उम्मीदवारों के घर भी भेजा गया था ताकि वे ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा लें।

बॉक्स

इस बात को लेकर उलझा था मामला

सरकार की ओर से अप्रैल 2018 में ग्रुप की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। 25 मई 2018 को खेल विभाग की ओर से डी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए थे। युवाओं ने इस भर्ती के लिए 1993 की खेल नीति के अनुसार बने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट लगा दिए थे। 31 जनवरी 2019 को युवाओं ने विभिन्न विभागों में ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद कुछ युवाओं ने नई खेल नीति को लेकर ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ना बने होने का हवाला देकर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में केस कर दिया था।

यह हुआ था बदलाव

खेल नीति 1993 के अनुसार अगर कोई भी खिलाड़ी राज्य या जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेता था तो उसका डी ग्रेड का सर्टिफिकेट खेल विभाग बनाकर देता था। 25 मई 2018 के नए निर्देशों के अनुसार अंडर-19 और सीनियर लेवल के खेलों में राज्य या जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में पहला, दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों का ही डी ग्रेड का ग्रेडेशन बनाया जाएगा।

वर्जन : युवाओं की सूची अधिकारियों को पास भेजी है

जिला खेल अधिकारी सतविद्र गिल ने बताया कि 25 दिसंबर तक 86 में से 60 युवाओं के नई खेल नीति के तहत ग्रेडेशन बनाए गए हैं। 26 युवा नई खेल नीति की शर्तों को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने सभी युवाओं सूची उच्च अधिकारियों के पास भेज दी है।