कौड़ियों के दाम में नहीं देंगे अपनी जमीन : आर्य

संवाद सहयोगी, पूंडरी:

नव सृजित हाईवे 152-डी के लिए सरकार द्वारा किसानों की अधिगृहित जमीन का मुआवजा काफी कम दिए जाने से किसानों में नाराजगी है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को किसानों ने किसान नेता राजेंद्र आर्य दादूपुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार चेतना चौधरी को सौंपा। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए दादूपुर ने कहा कि मौजूदा अवार्ड के हिसाब से जो मुआवजा सरकार देना चाहती है वह स्वीकार योग्य नहीं है। यह मुआवजा किसान नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव में नहीं दे सकते। वह अपनी जान दे सकते हैं मगर जमीन का सौदा कौड़ियों में नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन किए जाने की जरूरत है। देश के अन्नदाता किसान को सरकार गुमराह करके जमीन हथिया लेती है। किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भूमि अधिग्रहण बिल में सुधार के लिए किसान संसद तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुणा करने का वादा किया हुआ है, मगर सरकार की कार्यप्रणाली किसानों की आमदनी को कम करने वाली है। किसान को सड़क पर लाने का काम किया जा रहा है। अंग्रेजों द्वारा लाए गए 1894 भूमि अधिग्रहण बिल व वर्तमान बिल 2013 में कोई अंतर नहीं है। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले किसान एकजुट होकर संघर्ष करते रहेंगे। उल्लेखनीय हैं कि पूंडरी के ढुलयानी, मोहना, जांबा, हजवाना, पूंडरी, बरसाना, करोड़ा, सलीमपुर मदूद, पबनावा, चंदलाना, कौल, संगरौली, फरल व मटरवाखेड़ी के किसानों में प्रति एकड़ कम मुआवजा मिलने के कारण भारी रोष है। किसान नेता राजेंद्र आर्य दादूपुर ने कहा कि नेशनल हाइवे 152-डी के लिए हरियाणा के 13 जिलों की भूमि अधिगृहित की गई है। प्रदेश के सभी किसानों से संपर्क किया जा रहा है। न्याय युद्ध को तेज करने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर लाभ सिंह, महाबीर, रिकु बरसाना, रामकुमार, पूंडरी, धर्मबीर मोहना व शेर सिंह मौजूद थे। -------------