सामुदायिक केंद्र में घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने का आरोप
सीएम घोषणाओं के विकास कार्यों में लोगों ने भारी गोलमाल के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि करीब चार करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सामुदायिक केंद्र में निर्धारित मानदंडों के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है।
संवाद सहयोगी, कलायत : सीएम घोषणाओं के विकास कार्यों में लोगों ने भारी गोलमाल के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि करीब चार करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सामुदायिक केंद्र में निर्धारित मानदंडों के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है। निर्माण कार्य ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार की जांच एजेंसियां कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही हैं।
राजबीर ¨सह, कृष्ण कुमार, रामनिवास, रघुबीर ¨सह, राजेंद्र कुमार ने बताया कि निर्माण एजेंसी अधिकारियों से मिलीभगत कर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर रही हैं। आरओ और नहरी पानी की बजाए बोर के पानी को निर्माण कार्यो में प्रयोग किया जा रहा है।
इसके चलते अभी से सामुदायिक केंद्रों के निर्माण कार्यों में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। निर्माण में प्रयोग होने वाली मशीनें भी नहीं हैं, जिस कारण सामान के मानदंड का कोई पुख्ता पैमाना नहीं है।
परिसर में सीवर पेयजल पाइप लाइन भी बेतरतीब ढंग से बिछाई जा रही है। कंकरीट बेड की बजाए ऊबड़-खाबड़ जमीन में लाइनों को दबाया जा रहा है। निर्माण कार्यो के लिए न कोई लेवल और न कोई पारदर्शिता की कसौटी। ऐसे में करोड़ों का भवन आखिरकार किस मायने से लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो पाएगा।
बिजली विभाग को लगाया
जा रहा चूना
निर्माण एजेंसी ने सरकार को चूना लगाने के लिए बिजली के जगह-जगह कूंडी कनेक्शन कर रखे हैं। इससे आए दिन बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है। नगर के लोग विजिलेंस टीम से छापामारी की मांग कर रहे हैं।
पारदर्शिता को लेकर गंभीर
नगर पालिका कनिष्ठ अभियंता मंदीप ¨सह ने बताया कि निर्माण कार्य पर तीन लाख 84 हजार रुपये खर्च होंगे। निर्माण कार्य अप्रैल माह में पूरा किया जाना है। प्रशासन पारदर्शिता को लेकर गंभीर है।
संज्ञान में आई है शिकायत
भाजपा प्रांतीय उपाध्यक्ष धर्मपाल शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कलायत विकास के लिए की गई घोषणाओं में किसी प्रकार का गोलमाल नहीं होने दिया जाएगा। सामुदायिक केंद्र निर्माण में अनियमितताएं करने की शिकायत उनके संज्ञान में आई है। संबंधित विभाग से निर्माण योजना की पूरी रिपोर्ट मांगी जाएगी।