लघु सचिवालय की भूमि अधिग्रहण के लिए एक करोड़ 38 लाख जारी

संवाद सहयोगी, कलायत : क्षेत्रवासियों का लघु सचिवालय के निर्माण का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। नेशनल हाईवे पर मुढाढ गोशाला के पास करीब 32 कनाल भूमि पर बनने वाले लघु सचिवालय की भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार ने एक करोड़ 38 लाख रुपये की राशि जारी की है। इसके साथ ही राजस्व विभाग के नाम पर निर्माल के लिए भूमि के भुगतान के लिए गोशाला की भूमि मंजूरी के लिए भी पत्र जारी किया गया है। बता दें कि वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लघु सचिवालय बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद गोशाला कार्यकारिणी ने चार सितंबर 2018 के बाद, 16 सितंबर 2018 को प्रस्ताव और 23 दिसंबर 2018 को कार्यकारिणी ने मिनी सचिवालय के लिए चार एकड़ जमीन साढ़े 34 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से सरकार को देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर भेज दिया था। सचिवालय का निर्माण होने से क्षेत्र के लोगों को एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी। प्रथम चरण में 12 एकड़ में भेजा गया था प्रस्ताव

मुख्यमंत्री के अनुसार पहले मिनी सचिवालय के लिए 12 एकड़ जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण की जानी थी। गोशाला संस्था ने 12 एकड़ जमीन देने के लिए प्रस्ताव पास कर प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया था, लेकिन बाद में 12 एकड़ की बजाय चार एकड़ भूमि में मिनी सचिवालय का निर्माण करने के लिए गोशाला संस्था से प्रस्ताव मांगा गया। सोसाइटी ने नगर के विकास को देखते हुए प्रशासन के आग्रह पर कलेक्टर रेट से भी कम कीमत में भूमि अधिग्रहण करने की प्रस्ताव पास कर प्रशासन को सौंपा गया था।