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नप चेयरपर्सन के वार्ड में गंदगी , एजेंसी को नोटिस जारी

नगर परिषद चेयरपर्सन सीमा कश्यप के वार्ड में बने कचरा प्वाइंट से कचरा न उठाने को लेकर एजेंसी को नोटिस जारी कर दिया गया है। नप के मुख्य सफाई निरीक्षक ने आकांक्षा इंटरप्राइजिज को तीन दिन में जवाब देने का नोटिस दिया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं दिया गया तो एजेंसी के खिलाफ उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा

By JagranEdited By: Published: Thu, 03 Oct 2019 09:11 AM (IST)Updated: Thu, 03 Oct 2019 09:11 AM (IST)
नप चेयरपर्सन के वार्ड में गंदगी , एजेंसी को नोटिस जारी
नप चेयरपर्सन के वार्ड में गंदगी , एजेंसी को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, कैथल : नगर परिषद चेयरपर्सन सीमा कश्यप के वार्ड में बने कचरा प्वाइंट से कचरा न उठाने को लेकर एजेंसी को नोटिस जारी कर दिया गया है। नप के मुख्य सफाई निरीक्षक ने आकांक्षा इंटरप्राइजिज को तीन दिन में जवाब देने का नोटिस दिया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं दिया गया तो एजेंसी के खिलाफ उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा। दैनिक जागरण में गंदगी उठान से संबंधित समाचार को एक अक्टूबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। खबर प्रकाशित होते ही एक अक्टूबर को ही एजेंसी को नोटिस भेज दिया गया था।

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नगर परिषद की ओर से डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए आकांक्षा इंटरप्राइजिज को छह महीने का ठेका दिया हुआ है। कचरा उठाने में एजेंसी पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। सोमवार को शहर के ज्यादातर कचरा प्वाइंट से दोपहर दो बजे तक भी गंदगी को नहीं उठाया गया था। नप चेयरपर्सन के वार्ड में आने वाली अमरगढ़ गामड़ी में भारी मात्रा में कचरा पड़ा हुआ था। हालांकि नोटिस देने के बाद भी एजेंसी की ओर से सफाई के हालात नहीं सुधारे जा रहे हैं।

महीने में 15 लाख हो रहे खर्च

डोर टू डोर कचरा उठाने पर नगर परिषद की ओर से करीब 15 लाख रुपये महीना खर्च किया जा रहा है। एजेंसी के पास 85 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इतनी राशि खर्च करने के बाद भी शहर में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। नियमित रूप से कचरा प्वाइंट से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। घर-घर से भी सभी वार्डों में कचरे का उठान नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन चुनावों में व्यस्त है और एजेंसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कचरे का नहीं हो रहा उठान

नगर परिषद के मुख्य सफाई निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने बताया कि नियमित कचरा न उठाने को लेकर एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है। तीन दिन में नोटिस का जवाब नहीं दिया तो कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा।


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