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ईवीएम के बजाय बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग जाएंगे किसान : राजेंद्र

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद धरना जारी रहा। अध्यक्षता संगठन के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र आर्य दादूपुर ने की। किसानों ने कहा कि पांच साल तक ईवीएम का रोना रोने वाली कोई भी विपक्षी पार्टी बैलेट बॉक्स से चुनाव कि मांग को लेकर चुनाव आयोग नहीं गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 Sep 2019 08:10 AM (IST)Updated: Mon, 23 Sep 2019 06:36 AM (IST)
ईवीएम के बजाय बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग जाएंगे किसान : राजेंद्र
ईवीएम के बजाय बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग जाएंगे किसान : राजेंद्र

संवाद सहयोगी, पूंडरी : राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद धरना जारी रहा। अध्यक्षता संगठन के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र आर्य दादूपुर ने की। किसानों ने कहा कि पांच साल तक ईवीएम का रोना रोने वाली कोई भी विपक्षी पार्टी बैलेट बॉक्स से चुनाव कि मांग को लेकर चुनाव आयोग नहीं गई है। विपक्ष की निष्क्रियता के चलते किसान संगठन विपक्ष की भूमिका पर मजबूर है। बैलेट बॉक्स से चुनाव की मांग को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे।

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धरने में फैसला लिया गया चुनाव अचार संहिता में भी प्रदेश में चल रहे सभी धरने जारी रहेंगे और जो भी राजनीतिक पार्टी किसानों की पांचों मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं करेगा, किसान उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। किसानों की शामिल की जाने वाली मांगों में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा याचिका नंबर 1988-18 के तहत एमएसपी कानून नोटिफिकेशन लागत मूल्य का तीन गुना और 10 निर्देशों को न्याय संगत आधार पर लागू करने बारे, प्रदेश में प्रति वर्ष 254 किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं और हादसों के आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक करने बारे मृतक किसानों को शहीद का दर्जा देने बारे और परिवार को 50 लाख राशि, रोजगार, मृतक परिवार की लांबित कर्ज माफी, कास्तकार किसान व आश्रित मजदूर को सीधी सब्सिडी और एनसीआर में प्रति एकड़ रेट सवा करोड़ व शेष हरियाणा में एक करोड़ प्रति एकड़ सर्कल रेट करने बारे, प्रदेश में 12 जगह नेशनल हाईवे 152डी व अन्य अधिग्रहण में विसंगतियों को दूर कर एक प्रोजेक्ट एक समान एक अधिकतम मार्केट रेट प्रति एकड़ तय करने बारे, फसल बीमा योजना में खेत इकाई, जलभराव, आगजनी, पशुओं द्वारा तबाही आदि क्लेम को निर्धारित समय में सब डिवीजन लेवल पर सेटल करने बारे, ट्रैक्टर को वाणिजय श्रेणी से बाहर रखने बारे सरकार को एक खुला पत्र लिखा।


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