भाजपा शासन में पिछड़ों की हो रही अनदेखी : सुरजेवाला
कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को उदय सिंह किले पर आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपाई सदैव गरीबों के आरक्षण के खिलाफ रहे हैं।
जागरण संवाददाता, कैथल :
कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को उदय सिंह किले पर आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपाई सदैव गरीबों के आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जाति के आरक्षण समाप्त करने की भाजपाई साजिश का सच अब खुलकर सामने आ चुका है। पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एजेंडा तय करता है और भाजपा की सरकार इसे लागू करती है। अब फिर आरक्षण से छेड़छाड़ कर इसे खत्म करना भाजपा का षड्यंत्रकारी एजेंडा है।
सुरजेवाला ने कहा कि 19 अगस्त, को तो हद ही हो गई जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर बहस करने व आरक्षण विरोधियों को न्योता देकर चर्चा करने की कवायद तक कर डाली। पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार है, लेकिन हकीकत में उन्हें मिल रहा है सिर्फ 21.5 प्रतिशत, यानी भाजपा सरकार 5.5 प्रतिशत आरक्षण ही खा गई। आरटीआइ के तहत मांगी गई सूचना में इसका खुलासा हुआ है। बैकवर्ड क्लास श्रेणी में 1,80,000 नौकरियां भारत सरकार में खाली पड़ी हैं।
राजनैतिक और आर्थिक हितों
का तिरस्कार ही किया
सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा ने पिछड़े वर्ग को हमेशा अपने सता के हितों को साधने के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल तो किया मगर सता हासिल करने के बाद उनके सामाजिक शैक्षणिक, राजनैतिक और आर्थिक हितों का तिरस्कार ही किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा ही बैकवर्ड समाज को न सता में भागीदारी दी, और ना ही प्रशासन में जिम्मेदारी दी। भारत सरकार के 78 मंत्रालयों व विभागों में 32.57 लाख नौकरियां है, इनमें 27 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 8,80,000 नौकरियां मिलनी चाहिए, पर मिली है मात्र 7,00,000 ही। पिछड़ा वर्ग के 1,80,000 खाली पद क्यों नहीं भरे, यह सवाल खड़ा हो रहा है। इसके साथ देश चलाने वाले 89 सचिवों में से एक भी बैकवर्ड समाज से नहीं है।
मोदी मंत्रिमंडल में भी बैकवर्ड
ए श्रेणी का कोई मंत्री नहीं
भाजपा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बैकवर्ड क्लास-ए श्रेणी का कोई मंत्री नहीं। इसी तर्ज पर प्रदेश की भाजपा सरकार में भी बैकवर्ड क्लास- ए श्रेणी का कोई मंत्री नहीं। पांच वर्षों में बैकवर्ड क्लास-ए श्रेणी से न कोई कैबिनेट मंत्री बनाया और न ही राज्यमंत्री। बैकवर्ड क्लास ए श्रेणी का बोर्ड कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नहीं बनाया गया।