केंद्रीय मंत्री अठावले बोले- धारा 35ए हटने से ही जम्मू-कश्मीर में खुलेंगे विकास के रास्ते
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 35ए हटानी चाहिए। इसके हटने के बाद वहां पर उद्योग स्थापित होंगे।
जेएनएन, जींद। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 35ए हटानी चाहिए। इसके हटने के बाद वहां पर उद्योग स्थापित होंगे और युवाओं का रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही कश्मीर के विकास का रास्ता भी खुलेगा। हमारे देश के लोग विदेशों में जमीन खरीद कर कारोबार कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर में उन्हें इसकी अनुमति नहीं है।
अठावले सोमवार को यहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की है। यह कार्रवाई आतंकियों पर की गई। इस मुद्दे पर दूसरे दलों को भी राजनीति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने उस पर कब्जा जमाया हुआ है। पड़ोसी देश को यहां से कब्जा छोड़ने के साथ-साथ आतंकवादी मसूद अजहर और हाफिज सईद को भी भारत को सौंपना चाहिए। इसके बाद ही दोनों देशों में रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। पायलट अभिनंदन को सौंपने का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का फैसला सही है।
दलितों पर अत्याचार में कमी
अठावले ने कहा कि दलितों पर अत्याचार जारी है, लेकिन जागरूकता आने के कारण इनमें कमी आई है। दलितों पर अत्याचार के मामले को राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह एक सामाजिक बुराई है। अत्याचार तब होता है जब कोई दलित अपना हक मांगता है, लेकिन मामलों में वृद्धि का एक कारण दलित समाज के लोगों में जागरूकता आना भी है।