सभी 26 वार्डों में विकास कार्यों पर बराबर खर्च होगी 41.69 करोड़ की राशि

जागरण संवाददाता, जींद : गांवों में सरकार की तरफ से जारी 41.69 करोड़ रुपये की ग्रांट से विकास कार्य कराने के लिए जिला परिषद की मीटिग हुई। प्रधान प्रवीन घणघस की अनुपस्थिति में उप प्रधान उमेद सिंह रेढू ने मीटिग की अध्यक्षता की। 26 में से 22 पार्षद मीटिग में पहुंचे। पार्षदों ने सभी वार्डों में समान राशि से विकास कार्य कराए जाने पर सहमति जताते सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।

जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दलबीर सिंह ने मीटिग बुलाई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी पार्षदों से अपने वार्डों के गाइडलाइन के अनुसार कराए जाने वाले कामों का प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा। अगले सप्ताह तक सभी पार्षद अपने वार्डों के कामों की लिस्ट तैयार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपेंगे। पार्षदों के प्रस्ताव मिलने के बाद उनके एस्टीमेट तैयार कर राशि जारी की जाएगी। जिला परिषद के चुनाव नजदीक हैं। चुनाव से पहले संभवत: ये जिला परिषद की ये आखिरी मीटिग थी। इसलिए आचार संहिता लगने से पहले इस राशि से गांवों में विकास कार्य शुरू हो जाएं। उप प्रधान उमेद सिंह रेढू ने कहा कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हों। यही सभी पार्षदों की प्राथमिकता है। प्रत्येक वार्ड में समान राशि खर्च हो, इस पर पार्षदों ने सहमति जताते हुए प्रस्ताव पारित किया है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही ये राशि गांवों में विकास कार्यों पर खर्च होगी। पार्षद दिनेश डाहौला, विनोद सैनी और दिनेश यादव ने बताया कि वे जल्द अपने वार्डों के कामों की लिस्ट तैयार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भिजवा देंगे। ताकि सरकार की तरफ से आई करोड़ों रुपये की राशि गांवों के विकास पर खर्च हो और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिलें। 4 जनवरी को आई गाइडलाइन

27 नवंबर को प्रदेश सरकार ने सभी जिला परिषदों को विकास कार्यों के लिए 361.90 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की थी। जींद जिले को सबसे ज्यादा 41.69 करोड़ रुपये की ग्रांट मिली थी। ये राशि कहां खर्च करनी है, उस समय इसकी गाइडलाइन जारी नहीं की गई। चार जनवरी को सरकार ने गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के अनुसार 50 प्रतिशत राशि स्वच्छता के लिए खर्च की जाएगी। जिसमें दो-दो न्यू नेशनल बायोगैस एंड आर्गेनिक मन्यूर प्रोग्राम के गोबर धन प्रोजेक्ट के तहत बायो गैस प्लांट लगाने, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर, तालाबों के निर्माण पर, गंदे पानी की निकासी के प्रबंधन पर खर्च की जाएगी। वहीं बाकी 50 प्रतिशत राशि गांवों में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण, पुस्तकालय के निर्माण, मृत पशुओं के दबाने व उनको लाने-ले जाने के लिए वाहन का प्रबंधन करने पर खर्च की जाएगी।