सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए जमीन मिली, सरकार से बजट मिलने का इंतजार
जमीन खरीदने के लिए चाहिएं 11.32 करोड़ नगर परिषद के खाते में हैं 3.55 करोड़
जमीन खरीदने के लिए चाहिएं 11.32 करोड़, नगर परिषद के खाते में हैं 3.55 करोड़
बाकी 7.76 करोड़ अनुदान पर सरकार से मांगे, मुख्यालय से नहीं मिला कोई जवाब
फोटो : 11
जागरण संवाददाता, जींद : सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए नगर परिषद को पुराने हांसी रोड पर करीब साढ़े 12 एकड़ जमीन खरीदने की स्थानीय निकाय विभाग से अनुमति मिल चुकी है। लेकिन इस जमीन को खरीदने के लिए नगर परिषद के पास बजट नहीं है। नगर परिषद ने मुख्यालय को पत्र लिख कर बजट मांगा हुआ है। मुख्यालय से इसका जवाब मिलने का इंतजार है। नगर परिषद करीब दो दशक से ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जमीन की तलाश कर रही थी। लेकिन शहर के आसपास जमीन नहीं मिल रही थी। इसी साल जमीन की तलाश पूरी हुई। पुराना हांसी रोड पर जहां नगर परिषद की खुद की साढ़े 12 एकड़ जमीन है। यहां डंपिग साइट बनाई हुई है। इसी जमीन के साथ लगती साढ़े 12 एकड़ जमीन खाली है। यहां गत्ता फैक्ट्री होती थी। फैक्ट्री का मालिक नगर परिषद को जमीन देने को सहमत हो गया। इस जमीन की खरीद के लिए 10 करोड़ 57 लाख 12 हजार 500 रुपये और इस पर सात प्रतिशत की दर से 73 लाख 99 हजार 875 रुपये स्टांप ड्यूटी, 50003 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस समेत कुल 11 करोड़ 31 लाख 62 हजार 678 रुपये की जरूरत है। नगर परिषद के खाते में इस परियोजना के लिए 3.55 करोड़ रुपये जमा हैं। इसके अलावा 7 करोड़ 76 लाख 62 हजार 678 रुपये की और जरूरत है। जिसे नगर परिषद अपने स्तर पर खर्च करने में सक्षम नहीं है। इसलिए उक्त राशि सरकार से अनुदान पर मांगी गई है। जब तक सरकार की तरफ से ये राशि नहीं मिल जाती, तब तक जमीन की खरीद नहीं होगी। जींद में बनना है कलस्टर
नगर परिषद, नगरपालिकाओं में ठोस कचरे की बढ़ती समस्या को देखते हुए जींद में कलस्टर बनना है। जिसमें सात अन्य नगर परिषद व नगरपालिकाओं को भी जोड़ा है। इनमें असंध, कलायत, उचाना, कैथल, राजौंद, सफीदों और नरवाना शामिल हैं। इन सभी जगहों का कचरा जींद में बनने वाले प्लांट में लाया जाएगा। इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। कूड़े को अलग-अलग किया जाएगा और गीले कूड़े से खाद तैयार की जाएगी। वहीं सूखे कूड़े से प्लास्टिक व अन्य जरूरी वस्तुओं की छंटाई कर सेल की जाएगी। मुख्यालय को भेज दी थी डिमांड
जिला नगर आयुक्त डा. सुशील कुमार ने बताया कि जमीन खरीद के लिए बजट को लेकर ईओ की तरफ से जो पत्र आया था। वो मुख्यालय को भेज दिया गया था। इस संबंध में मुख्यालय से पत्र सीधे नगर परिषद के पास ही आना है। पत्र आया है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। मुख्यालय से नहीं आया है जवाब
नगर परिषद के अकाउंटेंट प्रदीप जैन ने बताया कि मुख्यालय से अभी कोई जवाब नहीं आया है। नगर परिषद के खाते में सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 3.55 करोड़ रुपये की राशि खाते में जमा है। बाकी राशि अनुदान पर देने के लिए डिमांड मुख्यालय को भेजी हुई है।