जागरण संवाददाता, जींद : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देगी। इसके लिए एजी से भी बात हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फैसला दे चुका है और अब अगले तीन महीने में सभी काडर में कोटा तय किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सभा सदस्य कृष्ण लाल पंवार ने मांग की थी और मुख्यमंत्री ने मंच से इसकी घोषणा की।
Rohtak News: बड़े भाई को खेलते देख जोगी बने थे क्रिकेटर, जहन में रहते थे कपिल देव और वसीम अकरम
मुख्यमंत्री नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय गुरु रविदास जयंती समारोह में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने पंचायतों के खाते में 1100 करोड़ रुपये भेजे हैं, जो पंचायत इस राशि को खर्च नहीं करेगी, उसकी राशि खर्च करने वाले पंचायत को दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति व गरीब वर्ग के लिए कई घोषणाएं कीं। मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार विकास संसाधनों के मामले में पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए काम कर रही है।
विकास के इस माडल में सभी को बराबर मौके देने की नीतियां बनाई जा रही हैं। सरकार पारदर्शिता से आनलाइन व पोर्टल से काम कर रही है। यह बात विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि आज विपक्ष ई-टेंडरिंग के मामले में सरपंचों को उकसा रहा है, जबकि यह नीति गांवों के विकास के लिए बनाई गई है। इससे टेंडर के माध्यम से गांवों के विकास कार्य होंगे, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि पैसा उनके हाथ में हो, इसका मतलब सब समझते हैं।
ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि यदि सभी पंचायत सरकार द्वारा दी गई राशि को खर्च करती हैं तो सभी पंचायतों को नई राशि दी जाएगी। यदि कोई पंचायत राशि खर्च नहीं करती तो उनकी राशि खर्च करने वाली पंचायतों के खाते में डाल दी जाएगी।
ये रहीं प्रमुख घोषणाएं
-फतेहाबाद के रसूलपुर में गुरु रविदास के नाम से मेडिकल कालेज बनेगा।
-सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में गुरु रविदास चेयर, गुरु रविदास के नाम से पीपली के पास स्मारक, व छात्रावास व स्कूल भी होगा।
-अनुसूचित जाति के लोगों को लघु एवं सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीद पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
-व्यापार करने के लिए ऋण पर वर्गों के मुकाबले अनुसूचित जाति के लोगों को 20 प्रतिशत अधिक छूट दी जाएगी।
-अनुसूचित जाति के लोगों को व्यापार में वित्तीय सहायता देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
गरीबों को छत मुहैया करवाने के लिए होगा सर्वे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर ही प्रदेश सरकार भी गरीब लोगों को छत मुहैया करवाने की योजना बना रही है। इसके लिए विशेष सर्वे करवाया जाएगा। ऐसे में सालाना एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले परिवारों को सरकार मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55 हजार लोगों को मकान दिए जा चुके हैं।
मजदूरों के लिए अटल कैंटीन का बढ़ाया जाएगा दायरा
मनोहर लाल ने कहा कि मजदूरों के लिए सरकार ने दस रुपये में खाना उपलब्ध करवाने के लिए अटल कैंटीन शुरू की हैं। इनकी स्थापना लेबर कालोनियों या फिर मिलों में हो रही है। आगामी बजट में इस योजना का दायरा बढ़ाने के लिए भी योजना बनाई जाएगी।
Google का तेज़ और सुरक्षित ब्राउज़र