सरकार ने किसानों के लिए 2.95 करोड़ रुपये की राशि भेजी : ढुल
प्रदेश सरकार ने पिछले साल जुलाना हलके के गांवों में बरसाती पानी की निकासी में मदद करने वाले किसानों की डीजल व ट्रैक्टरों के किराए का भुगतान करने के लिए दोबारा राशि जारी कर दी है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह राशि मार्च में लैप्स हो गई थी लेकिन विधायक परमेंद्र ढुल इस राशि को दोबारा जारी करने के लिए लगातार पैरवी कर रहे थे। अब सरकार ने 2.95 करोड़ रुपये किसानों को भुगतान के लिए भेज दिए हैं। अब भेजी गई राशि में पहले वाली राशि के अलावा पिछले आंकलन में छूट गए किसानों को भी शामिल कर लिया गया है।
जागरण संवाददाता, जींद : प्रदेश सरकार ने पिछले साल जुलाना हलके के गांवों में बरसाती पानी की निकासी में मदद करने वाले किसानों की डीजल व ट्रैक्टरों के किराए का भुगतान करने के लिए दोबारा राशि जारी कर दी है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह राशि मार्च में लैप्स हो गई थी, लेकिन विधायक परमेंद्र ढुल इस राशि को दोबारा जारी करने के लिए लगातार पैरवी कर रहे थे। अब सरकार ने 2.95 करोड़ रुपये किसानों को भुगतान के लिए भेज दिए हैं। अब भेजी गई राशि में पहले वाली राशि के अलावा पिछले आंकलन में छूट गए किसानों को भी शामिल कर लिया गया है। आगामी दस दिनों के भीतर यह राशि किसानों तक पहुंचा दी जाएगी।
ढुल ने बताया कि जलभराव से हुए खराबे की आर्थिक भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने पहले ही लगभग 11 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जिला प्रशासन को भेज दी थी। जिन किसानों ने अपने साधनों का प्रयोग करते हुए जलनिकासी में विभाग की मदद की थी, उन्हें किराये के साथ ही ईंधन के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री के आश्वासन के पश्चात सरकार ने 1.40 करोड़ रुपये की राशि जिला मुख्यालय में भेजी थी। लगभग 65 लाख रुपये पहले ही किसानों में ईंधन के भुगतान के लिए बांटे जा चुके थे। प्रशासन की सुस्ती व ढील के चलते सरकार द्वारा किसानों के लिए भेजी गयी राशि लैप्स हो गयी थी। इस प्रकार प्रशासन की नाकामी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा था। ढुल ने कहा कि लोकसभा चुनावों की आचार संहिता समाप्त हो जाने के बाद उनके द्वारा जैसे ही यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने तुरन्त सम्बंधित विभाग को युद्धस्तर पर सारी जरूरी कार्यवाही करके मुआवजा राशि जारी करने के निर्देश दे दिए थे।
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