सीएम द्वारा निर्धारित डेडलाइन तीन बार पूरी हुई, 15 हजार एकड़ आज भी जलमग्न : ढुल

जागरण संवाददाता, जींद : इनेलो विधायक परमेंद्र ¨सह ढुल ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही बे-मौसमी बारिश व जलभराव से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा नहीं दिया तो इनेलो आगामी विधानसभा सत्र नहीं चलने देगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जलभराव व बारिश की मार से हुए किसानों के नुकसान की आज तक न तो विशेष गिरदावरी करवाई है और न ही फसल खराबे का अनुमान जारी किया है। उन्होंने पार्टी की मांग को दोहराते हुए कहा कि किसान को 25 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। ढुल ने प्रदेश सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रशासन के समक्ष पहले तो 15 अक्टूबर की तारीख समुचित जल निकासी के लिए तय की थी। उसके बाद 25 अक्टूबर की तारीख तय हुई और फिर संपूर्ण जल निकासी के लिए डेडलाइन को 30 अक्टूबर निर्धारित किया गया। लेकिन अभी भी क्षेत्र के 15 हजार एकड़ से भी ज्यादा रकबे में जलभराव है। हालात यह हैं कि 10 हजार से ज्यादा एकड़ में तो रबी की बिजाई भी नहीं हो पाएगी। सरकार ने अभी तक विशेष गिरदावरी पूरी नहीं की है। न ही फसल खराबे की सूची को सार्वजनिक किया गया है। इससे एक बार फिर से साबित हो जाता है कि न तो सरकार प्रशासन की सुनती है न ही प्रशासन सरकार के आदेश की पालना करता है। यह सरकार नीतिबद्ध तरीके से किसानों का शोषण कर रही है। भाजपा ने चुनाव से पूर्व झूठे वादे कर हर वर्ग को गुमराह करने का काम किया है।