सीएम मनाेहरलाल ने एससी ए व बी कैटेगरी बनाने की घोषणा कर खेला बड़ा दांव

जींद, [कर्मपाल गिल]। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षण संस्थानों में दाखिले में एससी की ए व बी कैटेगरी बनाने की घोषणा कर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव खेल दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों में भी धानक समाज के लोगों को नियुक्तियां दी जाएंगी। प्रदेश में अनुसूचित जातियों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 20 फीसद आरक्षण मिलता है।

1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने एससी आरक्षण को ए और बी कैटेगरी में बांट दिया था। ए कैटेगरी में धानक, खटीक, वाल्मीकि, डेहा, सैंसी सहित सभी निम्न जातियों को शामिल किया गया था, जबकि बी कैटेगरी में सिर्फ रविदासिया समाज रह गया था। बाद में यह मामला हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। वर्ष 2006 में हुड्डा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी ए व बी कैटेगरी को खत्म कर दिया था। तभी से ए कैटेगरी के लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं।

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जींद में पिछले दिनों कई महीनों तक ए व बी कैटेगरी को अलग-अलग करने के लिए देवीदास वाल्मीकि की अगुआई में आंदोलन भी चला था। ए कैटेगरी के लोग खुलकर यह आरोप लगाते रहे हैं कि वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी सैलजा व अन्य नेताओं के दबाव में आकर एससी की कैटेगरी को खत्म किया था। वहीं बीसी ए व बी कैटेगरी अभी बरकरार हैं।

लोकसभा चुनाव में भी अंबाला में ए कैटेगरी के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा का घेराव कर विरोध किया था। काले झंडे भी दिखाए थे। ए कैटेगरी में आने वाली जातियों के लोगों का आरोप है कि रविदासिया समाज के लोग ज्यादा पढ़े-लिखे हैं, इसलिए 20 फीसद आरक्षण का ज्यादातर हिस्सा वे ले जाते हैं। इसलिए इसका वर्गीकरण करना जरूरी है।

अब मुख्यमंत्री ने सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में वर्गीकरण की मांग मानकर बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में धानक, खटीक, वाल्मीकि, डेहा व सैंसी जातियों की बड़ी संख्या है। मुख्यमंत्री ने एक दांव से सबको साध दिया है। हालांकि रविदासिया समाज के लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी।

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मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने रविवार को यहां कहा कि अगले साल से शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के समय एससी की ए व बी कैटेगरी बनाई जाएंगी। इसके लिए सरकार एक्ट बनाएगी, जिस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन चुकी है। सीएम ने कहा कि जितना इन लोगों की तरफ से मांगा जा रहा है, उतना तो नहीं दे सकते, लेकिन हर युवा की पढ़ाई-लिखाई सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण संस्थानों में दाखिले के समय एससी की ए व बी कैटेगरी बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी समाज को 20 फीसद आरक्षण मिल रहा है। उसका बैकलॉग भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। 40-50 साल पुराना बैकलॉग तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि पिछले साल का बैकलॉग अगले साल भरा जाए। उन्होंने कहा कि जींद उपचुनाव की जीत के बाद प्रदेश के लोगों ने सभी 10 लोकसभा सीटें हमारी झोली में डालकर राजनीतिक कलंक को धोने का कार्य किया, जो कुछ नेताओं ने हरियाणा को जलवाकर लगाया था।

कहा- विधानसभा चुनाव से पहले देंगे 25 हजार नौकरियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले 20-25 हजार नौकरियां दी जाएंगी। इनमें से 8-10 हजार नौकरियों के विज्ञापन तो निकल चुके हैं। बाकी भी जल्द जारी किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी नौकरियों की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू लेकर ज्वाइन करा दिया जाएगा।

दबंगों के सफेद कुर्ते खूंटी पर टंगवा दिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वह भी समय था, जब कुछ राजनीतिक परिवार और सफेद कुर्ते वाले अपने कपड़ों को मांड देकर थाने-चौकियों में जाया करते थे और आदेश देते थे कि किसको पकड़ कर लाना है या किसको छोडऩा है। हमने इस सिस्टम को खत्म करके उन सबके कुर्तों पर चिमटी लगाकर उन्हें खूंटियों पर टंगवा दिया है। अब प्रदेश में दबंगई नहीं चलती।

हुड्डा को झटका, पूर्व मेयर रेणु डाबला भाजपा में शामिल
सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने समारोह में रोहतक शहरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष व पूर्व मेयर रेणु डाबला को भाजपा में शामिल करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र ङ्क्षसह हुड्डा को सियासी रूप से तगड़ा झटका दिया। मुख्यमंत्री ने रेणु व उनके ससुर को भाजपा का पटका पहनाया। रेणु के भाजपा में शामिल होने की घोषणा भी माइक से खुद मंत्री ग्रोवर ने की।  

सीएम ने ये घोषणाएं भी कीं
-प्रदेश में जुलाई के पहले सप्ताह में सवा लाख बीपीएल कार्ड धारकों के कार्ड उनके घर पंहुचा दिए जाएंगे।
-जींद में संत कबीर छात्रावास के लिए अपने कोटे से 35 लाख व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृष्णलाल पंवार, मनीष ग्रोवर, कृष्ण बेदी, सांसद सुनीता दुग्गल व रमेश कौशिक के कोटे से 11-11 लाख रुपये की घोषणा की।
-हर विधानसभा क्षेत्र से 100 लोगों को हर साल संत कबीर की जन्मस्थली वाराणसी या महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली अमृतसर में रेल की द्वितीय श्रेणी के टिकट पर सरकार मुफ्त यात्रा कराएगी। एक परिवार एक बार ही इसका फायदा ले सकेगा।
-समाज के शोषित व वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रदेश में 11 नए सरकारी छात्रावास बनाए जाएंगे।

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