जिस तहसील के इंतकाल और जमाबंदी सबसे ज्यादा बकाया, तहसीलदार और नायब तहसीलदार का रुकेगा वेतन

जागरण संवाददाता, झज्जर : उपायुक्त सोनल गोयल ने बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय में राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रेवेन्यू कोर्ट केसों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। बैठक में ई-गिरदावरी, भू रिकार्ड का कंप्यूटराजेशन, ऑन लाइन व ऑफलाइन जमाबंदी, इंतकाल, हैलरिस डैश बोर्ड,आबियाना वसूली, ई- रजिस्ट्रेशन, ई-स्टांपिंग, रजिस्टर्ड डीड डिलीवरी, सहित राजस्व से जुड़े अन्य विषयों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने डीआरओ को निर्देश देते हुए कहा कि जिला की जिस तहसील के इंतकाल व जमाबंदी कार्य सबसे ज्यादा बकाया हैं, उस तहसील के तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की सितंबर माह का वेतन रोक दें। उपायुक्त ने बैठक में राजस्व करों की वसूली कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जिला राजस्व अधिकारी मनबीर सांगवान ने राजस्व संबधी रिपोर्ट रखते हुए बताया कि जिला की साल्हावास तहसील में ई-गिरदावरी कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पटवारियों को प्रशिक्षण देकर टैबलेट दिए गए हैं।

गोयल ने अधिकारियों से कहा राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश सरकार द्वारा भू रिकार्ड को ऑनलाइन करवाना इसी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। डीआरओ को निर्देश देते हुए कहा कि जिला की जिस तहसील के इंतकाल व जमाबंदी कार्य सबसे ज्यादा बकाया होंगे, उस तहसील के तहसीलदार व नायब तहसीलदार की सितंबर माह की सेलरी रोक दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि तहसील कार्यो में आगंतुक को राजस्व विभाग की सेवाएं तय समय सीमा में मिलनी चाहिए। डीआरओ व डीआईओ ने बताया कि सरल ई-दिशा केंद्र चालू होने के बाद आमजन के सुविधाजनक तरीके से कार्य हो रहे हैं। डीआईओ अमित बंसल ने बताया कि विभाग की ओर से मातनहेल तहसील कार्यालय में भी ई सरल केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है।

बैठक में एसडीएम बहादुरगढ़ जगनिवास, एसडीएम बादली व बेरी त्रिलोक चंद, एसडीएम झज्जर विजय ¨सह, डीआरओ मनबीर सांगवान, डीआइओ अमित बसंल सहित सभी तसहीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।