इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर उद्यमियों से मांगे सुझाव, जल्द बनेगा ड्राफ्ट

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:

वर्ष 2015-20 के लिए बनाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब समाप्त हो गई है। ऐसे में सरकार ने 2020-25 के लिए नई पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने उद्यमियों से उनकी एसोसिएशनों के माध्यम से सुझाव मांगे हैं। कई जिलों की उद्यमी एसोसिएशनों ने सुझाव भेज भी दिए हैं और जिनके सुझाव अब तक नहीं मिले हैं उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है। उद्योग विभाग की ओर से उद्यमी एसोसिएशनों से ये सुझाव लिए जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी औद्योगिक एसोसिएशनों से सुझाव मिलने पर सरकार की ओर से पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार होगा। यह ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और उस पर एक माह तक दावे-आपत्ति और सुझाव उद्यमियों से दोबारा मांगे जाएंगे। इन दावे-आपत्तियों का समाधान करने के बाद सरकार की ओर से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू करेगी। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंटरप्राइजिज प्रोमोशन पॉलिसी 2020-25 के नाम से होगी। बहादुरगढ़ में देश का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क है। ऐसे में यहां की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए सुझाव तैयार किए हैं। हालांकि सरकार को ये सुझाव भेजने से पहले उद्यमियों की एक बैठक होगी और उसके बाद मुख्य सुझावों का चयन करके उन्हें सरकार को भेजा जाएगा। जमीन होनी चाहिए सस्ती : गुप्ता

फुटवियर पार्क एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार गुप्ता और महासचिव सुभाष जग्गा ने बताया कि सरकार को इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन सस्ती करनी चाहिए। इससे उद्यमी अपना निवेश ज्यादा कर सकेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में जमीन महंगी होने के कारण उद्यमी को फिक्स इनवेस्ट में ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। ऐसे में इंडस्ट्री में निवेश कम हो पाता है। इसके अलावा सीएलयू के नियम भी सरल होने चाहिए। साथ में इसकी समय अवधि भी निश्चित होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट और होलसेल मार्केट की सुविधा भी औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार को एक्सपोर्ट पर ड्रा बैक ड्यूटी चीन की तर्ज पर करनी चाहिए। भारत में ड्रा बैक ड्यूटी 1.5 फीसद है जबकि चीन में यह 10 फीसद है। साथ में फायर स्टेशन भी पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। श्रमिकों के लिए नहीं होनी चाहिए कोई शर्त : छिकारा

फुटवियर पार्क एसोसिएशन के वरिष्ठ उपप्रधान नरेंद्र छिकारा ने बताया कि सरकार ने नई इंडस्ट्री स्थापित करते समय 75 फीसद कर्मचारी हरियाणा से लगाने की शर्त लगा दी है। यह शर्त बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार को श्रमिकों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो चाहे हरियाणा का हो या दूसरे प्रदेश का। सरकार को श्रमिकों के लिए सस्ते फ्लैट औद्योगिक क्षेत्र के साथ बनाकर देने चाहिए ताकि वो उनमें रह सके और कोरोना जैसी महामारी के दौरान उन्हें काम छोड़कर घर लौटना ना पड़े। साथ में गांवों के साथ औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाए और वहां पर महिलाओं को भी ज्यादा संख्या में उद्योगों में नौकरी देने का प्रावधान किए जाएं। इसके लिए सरकार को महिला कर्मचारी की नियुक्ति करने पर 50 फीसद सैलरी सरकार दे और उसके काम के आठ की बजाय छह घंटे निर्धारित किए जाएं। वर्जन..

हरियाणा सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020-25 बनाने के लिए प्रदेश के सभी उद्यमियों से उनकी एसोसिएशनों के मार्फत सुझाव मांगे गए हैं। कुछ जिलों से सुझाव आ भी गए हैं और जो रह गए हैं उनसे एक सप्ताह में अपने सुझाव देने के निर्देश दिए गए हैं। ये सुझाव सरकार को भेज दिए जाएंगे। इसके बाद पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार होगा। यह ड्राफ्ट सरकार की ओर से वेबसाइट पर डाला जाएगा और दावे-आपत्तियों व अन्य सुझावों के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। उसके बाद पॉलिसी तैयार की जाएगी।

वजीर सिंह, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग विभाग, हरियाणा