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सरकार की नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों का सत्याग्रह 30 को

जागरण संवाददाता, झज्जर : वर्तमान सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 30 जनवरी को ि

By JagranEdited By: Published: Sun, 07 Jan 2018 10:54 PM (IST)Updated: Sun, 07 Jan 2018 10:54 PM (IST)
सरकार की नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों का सत्याग्रह 30 को
सरकार की नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों का सत्याग्रह 30 को

जागरण संवाददाता, झज्जर : वर्तमान सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 30 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाते हुए कर्मचारी गिरफ्तारियां देंगे। जिसमें सभी विभागों, बोर्डो, निगमों, विश्वविद्यालयों, निदेशालय व सचिवालय में काम करने वाले आऊट सोर्सिंग, ठेका प्रथा, अनुबंध आधार ,डीसी रेट, केंद्रीय परियोजनाओं में लगे सभी कच्चे कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी से अधीक्षक तक हजारों की संख्या में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जेलभरों आंदोलन में ताल ठोकेगा।

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हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन हेमसा सम्बंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य प्रधान संदीप संागवान, महासचिव कमलजीत बख्तवा ने बताया कि जब तक भाजपा सरकार द्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल मांगों को लागू नहीं किया जाता तब तक आंदेालन जारी रहेगा। भाजपा सरकार का तीन साल का कार्यकाल पूर्ण होने उपरांत भी कर्मचारियों की मांगों को लागू नहीं किया जा रहा है। जबकि चुनावी घोषणापत्र में पंजाब की तर्ज पर वेतनमान, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, न्यूनतम वेतन 15 हजार रूपए लागू करने, समान काम समान वेतन व दो लाख बेरोजगारों को को हर वर्ष स्थाई रोजगार देने का गीता पर हाथ रखकर संकल्प किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार जब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदेालन की राह पकड़ता है तो उन पर एस्मा जैसे काले कानून का प्रयोग करते हुए सरकारी डण्डा चलाया जाता है। कच्चे कर्मचारियों से दिनरात गुलामों की तरह काम लेकर वेतनमान मामले में भारी शोषण किया जा रहा है।आठ घंटे की बजाए 12 या 13 घंटे काम लेकर उनका लगातार शोषण जारी है। सातवें वेतन आयेाग में भी कच्चे कर्मचारियों को नजर अंदाज कर वेतनमान में 1 पैसें का भी ईजाफा नहीं किया गया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अगर समय रहते भाजपा सरकार द्वारा जारी चुनावी घोषणापत्र को लागू नहीं किया जाता तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्र व्यापी जेल भरो आंदोलन की तैयारियों को लेकर जिला स्तर पर टीमों का गठन कर कर्मचारियों को न्यौता दिया जा रहा है।


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