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सात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से जन्म पंजीकरण के संदर्भ में विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण

जागरण संवाददाता, झज्जर : ¨लगानुपात को शत-फीसद तक के आंकड़े पर लाने के लिए किसी भी स्तर

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Aug 2018 11:49 PM (IST)Updated: Mon, 20 Aug 2018 11:49 PM (IST)
सात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से जन्म पंजीकरण के संदर्भ में विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण
सात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से जन्म पंजीकरण के संदर्भ में विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण

जागरण संवाददाता, झज्जर : ¨लगानुपात को शत-फीसद तक के आंकड़े पर लाने के लिए किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही नजर आती है तो विभागीय स्तर पर संबंधित खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाए। यह निर्देश उपायुक्त सोनल गोयल ने सोमवार को अपने कार्यालय में जिला टास्क फोर्स की बैठक में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की जिले संबंधी समीक्षा के दौरान दिए।

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बैठक के दौरान सिविल सर्जन ने उपायुक्त को बताया कि जन्म के समय अपेक्षाकृत कम पंजीकरण के संदर्भ में जिले के 7 विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है ताकि भविष्य में जन्म के समय पंजीकरण में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो।

उपायुक्त ने कहा कि जिले में ¨लगानुपात के मामले में शत-प्रतिशत का लक्ष्य कठिन है पर असंभ नही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि एमटीपी किट की बिक्री के संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग एवं सरकार द्वारा जारी नियमावली का पालन दृढता से हो इस बात को सुनिश्चित करने का काम स्वास्थ्य विभाग करें। अभियान को सार्थक मुहिम के रूप में बदलने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग भी इसे जनअभियान बनाए। जिन गांवों में अपेक्षाकृत ¨लगानुपात कम है उन पर खास फोकस किया जाए।

उपायुक्त ने कहा कि जिले में कम ¨लगानुपात वाले गांवों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण शत-प्रतिशत स्वास्थ्य विभाग के पास हो। उन्होंने कहा कि गर्भवती माता का पंजीकरण होने से संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा मिलेगा और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। उपायुक्त ने जिले में शत-फीसद संस्थागत डिलीवरी करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स, एएनएम सहित स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनको संस्थागत डिलीवरी करवाने के लिए प्रेरित करने को कहा।

गोयल ने कहा कि दवाओं के रूप में नशे का कारोबार करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ शिकंजा कसने का काम स्वास्थ्य विभाग करे। उन्होंने कहा कि इस तरह की सूचनाएं आ रही है कि ड्रग्स के रूप में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की जा रही है। उन दवाओं को भी नशे के लिए खुलेआम बेचा जा रहा है जिन्हें केवल चिकित्सक की सलाह पर बिक्री किया जा सकता है। ऐसे दुकानदारों तथा इस तरह के अवैध व्यापार में लोगों को चिह्नित करते हुए कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए।

इस अवसर पर एसडीएम बादली त्रिलोक चंद, एसडीएम बेरी प्रदीप कौशिक, एसडीएम झज्जर विजय ¨सह, नगराधीश अश्वनी कुमार, सीएमओ डा. रणदीप पुनिया, ड्रग कंट्रोलर राकेश दहिया, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी हरि¨सह श्योराण, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार, पीओआइडीएस नीना खत्री, उपसिविल सर्जन डा. राकेश व डा. विनय देशवाल, सीएमजीजीए तान्या शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


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