सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रईया में दी सरकार को चेतावनी समाधान के बाद ही प्रोजेक्ट पर बढ़े आगे

जागरण संवाददाता, झज्जर : यहां से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव रईया की जमीन पर प्रस्तावित महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर के निर्माण को लेकर ग्रामीणों के स्तर पर किए जा रहे विरोध का समर्थन करने सांसद दीपेंद्र ¨सह हुड्डा पहुंचे। बृहस्पतिवार को उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान निकालने के बाद ही वे प्रोजेक्ट पर आगे बढ़े। आरोप लगाते हुए यह कहा कि सरकार एवं प्रशासन के स्तर पर बगैर सुनवाई के ही लोगों की जायज मांग को दबाया जा रहा है। जो कि किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। वे ग्रामीणों की हर जायज मांग के साथ खड़े है। ---एक जनवरी से धरने के रूप में शुरू हुआ विरोध प्रस्तावित बागवानी सेंटर के निर्माण को लेकर विरोध जता रहे ग्रामीणों के एक पक्ष ने नव वर्ष के पहले दिन से धरने पर बैठते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, गांव के सरपंच आदि के खिलाफ मोर्चा खोला था। विरोध जता रहे पक्ष से जुड़े लोगों का कहना है कि अब मामला सिर्फ मुआवजे और नौकरी तक सीमित नहीं रह गया है। जान बूझकर ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि जिससे गांव में जाति-पाति का जहर फैलें। गांव के चहुंओर होर्डिंग, बैनर आदि लगाकर ग्रामीणों ने भाजपा से जुड़े नुमाइंदों का विरोध करने की बात करते हुए क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू की हुई है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष जितेन्द्र उर्फ बब्ला का कहना है कि उन्हें 12 खाप का समर्थन मिल चुका है। सेंटर के निर्माण के विषय पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री और सरपंच के बीच सांठ-गाठ की बात भी दोहराई। कहा कि सीएम को स्वयं पूछना चाहिए कि जब 99 फीसद गांव के लोग एक प्रोजेक्ट के विरोध में है तो पुलिस बल की तैनाती करते हुए क्यों इस काम को जबरन करवाते हुए माहौल खराब करवाया जा रहा है। जबकि गांव में चल रहे धरने पर किसान संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों के अलावा खाप से जुड़े हुए लोगों सहित अन्य प्रतिनिधि भी पहुंचते हुए अपना समर्थन दे कर चुके हैं। ---कई दिनों तक चला पंचायतों का दौर गांव रईया की 105 एकड़ पंचायती भूमि पर बागवानी का रीजनल सेंटर बनाए जाने की घोषणा वर्ष 2016 में हुई थी। पिछले दिनों पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के बीच जमीन पर कब्जा तो ले लिया गया। लेकिन हुए इस कार्य के बाद ग्रामीण खुलकर विरोध जाहिर करने लगे हैं। कई चरणों में गांव में पंचायत हो चुकी है और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ से ग्रामीणों की बातचीत भी। ठोस समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। विरोध जता रहे ग्रामीणों का कहना है कि अदालती स्तर पर भी मामले को उठाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इधर, धनखड़ खाप के स्तर पर यहां दो प्रधानों ने सामने आते हुए अपना-अपना पक्ष रखा है। जबकि गांव से जुड़ा एक पक्ष इस प्रोजेक्ट के समर्थन में भी है। बने इस माहौल के बीच ही यहां सांसद दीपेंद्र ¨सह हुड्डा ने पहुंचते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया है। --- जायज मांग को लेकर धरना दे रहे लोगों को अब डेढ़ माह होने को है। प्रशासन और सरकार के स्तर पर कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। सरकार को पुरजोर चेतावनी है कि इस प्रोजेक्ट को रोकते हुए ग्रामीणों की मांग का समाधान निकाला जाए। समाधान के बाद ही आगे बढ़े। ग्रामीणों में रोष है। जिस प्रकार से कदम उठाए गए है, वह असंवेदनशीलता और धक्का प्रवृति को साफ दर्शाता है।

दीपेंद्र ¨सह हुड्डा, सांसद