झज्जर नगर परिषद का बड़ा प्रोजेक्ट, 53 करोड़ से बनेंगी शहर की गलियां; लाइट, जलनिकासी और सुरक्षा पर भी काम शुरू

बातचीत के प्रमुख अंश

प्रश्न : नगर परिषद के मौजूदा कार्यकाल में शहर में विकास कार्यों की स्थिति क्या है?
उत्तर : नगर परिषद की ओर से शहर में करीब 63 करोड़ रुपये की लागत से 102 विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इनमें सबसे अधिक जोर गलियों और सड़कों के निर्माण पर है। करीब 53 करोड़ रुपये की लागत से शहर के 19 वार्डों में गलियों का निर्माण करवाया जा रहा है। गलियों से संबंधित 57 विकास कार्य हैं। इनमें 26 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 12 कार्य 50 प्रतिशत से अधिक पूरे हो चुके हैं। 11 कार्य 10 से 25 प्रतिशत तक पूरे हुए हैं और शेष कार्य शुरू होने की प्रक्रिया में हैं।
प्रश्न : इन कार्यों को कब तक पूरा करने का लक्ष्य है?
उत्तर : हमारा प्रयास है कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय में पूरे हों। करीब 57 गलियों से संबंधित कार्य इस वित्तीय वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएंगे। निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता पर भी नजर रखी जा रही है। संबंधित एजेंसी को करीब पांच करोड़ रुपये की पेमेंट भी की जा चुकी है।
प्रश्न : टूटी सड़कों और गलियों की मरम्मत को लेकर क्या योजना है?
उत्तर : जहां नई गलियों की जरूरत है, वहां निर्माण करवाया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में सड़क या गली निर्माण की आवश्यकता है, उन्हें विकास कार्यों में शामिल किया जा रहा है। सभी 19 वार्डों में चरणबद्ध तरीके से आवश्यक कार्य करवाने का प्रयास है।
प्रश्न : स्ट्रीट लाइट और बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है?
उत्तर : शहर में रोशनी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से नए बिजली पोल, सजावटी पोल और नई लाइटें लगाने की योजना है। इससे प्रमुख मार्गों और अन्य क्षेत्रों में रोशनी व्यवस्था बेहतर होगी।
प्रश्न : 32 कालोनियों में स्ट्रीट लाइट को लेकर क्या योजना है?
उत्तर : हरियाणा सरकार की ओर से झज्जर शहर की 32 कालोनियों को अप्रूवल मिली है। इन कालोनियों के लिए करीब 50 लाख रुपये की नई लाइटें खरीदी जाएंगी। इससे इन क्षेत्रों में भी बेहतर रोशनी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
प्रश्न : पेयजल और सीवरेज को लेकर लोगों की शिकायतें रहती हैं। नगर परिषद की क्या भूमिका है?
उत्तर : पेयजल और सीवरेज की व्यवस्था जन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती है। इसलिए इनसे संबंधित मुख्य जिम्मेदारी जन स्वास्थ्य विभाग की है। नगर परिषद अपने स्तर पर शहर की अन्य मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों पर काम कर रही है।
प्रश्न : सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच कूड़ा उठाने की क्या व्यवस्था है?
उत्तर : सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद गंभीर है। डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपये का टेंडर अलग से लगाया गया है। शहर के बड़े और छोटे डंपिंग स्टेशनों से प्रशासन की ओर से दो से तीन बार कूड़ा उठवाया जा चुका है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद डोर-टू-डोर कूड़ा उठाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि शहरवासियों को परेशानी न हो और सफाई व्यवस्था में लगातार सुधार हो।प्रश्न : बरसात में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए क्या काम किया जा रहा है?

उत्तर : नालों की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए करीब 50 लाख रुपये की लागत से नए स्लैब खरीदे जाएंगे। इन्हें नालों के ऊपर लगाया जाएगा। इससे खुले नालों को ढकने में मदद मिलेगी और जलनिकासी व्यवस्था भी बेहतर करने में सहायता मिलेगी।प्रश्न : शहर में सीसीटीवी कैमरों को लेकर क्या योजना है?
उत्तर : शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। इसके लिए करीब नौ करोड़ रुपये का बजट मुख्यालय को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा।
प्रश्न : पार्कों और सौंदर्यीकरण के लिए क्या काम करवाया गया है?

उत्तर : शहर के पार्कों का नवीनीकरण करवाया जा चुका है। हमारा प्रयास है कि लोगों को बेहतर और स्वच्छ वातावरण मिले तथा सार्वजनिक सुविधाओं में लगातार सुधार होता रहे।प्रश्न : आने वाले समय में नगर परिषद की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या रहेंगी?
उत्तर : गलियों और सड़कों का निर्माण, बेहतर स्ट्रीट लाइट, डोर-टू-डोर कूड़ा उठाना, नालों को ढकने के लिए स्लैब, पार्कों का रखरखाव और सीसीटीवी व्यवस्था हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
प्रश्न : शहरवासियों को क्या भरोसा देना चाहेंगे?

उत्तर : झज्जर शहर के विकास को लेकर नगर परिषद पूरी गंभीरता से काम कर रही है। 19 वार्डों में 53 करोड़ रुपये की लागत से गलियों के निर्माण सहित करीब 63 करोड़ रुपये के 102 विकास कार्य किए जा रहे हैं। सड़क, रोशनी, सफाई, जलनिकासी, पार्क और सुरक्षा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।