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कर्मचारियों ने किया उपायुक्त कार्यालय का घेराव, बनाईं मानव श्रंखला

- एसडीएम को सौंपा ज्ञापन कहा मांगों को जल्द किया जाए पूरा

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Jan 2021 08:20 AM (IST)Updated: Wed, 13 Jan 2021 08:20 AM (IST)
कर्मचारियों ने किया उपायुक्त कार्यालय का घेराव, बनाईं मानव श्रंखला
कर्मचारियों ने किया उपायुक्त कार्यालय का घेराव, बनाईं मानव श्रंखला

फोटो : 12 जेएचआर 10 से 13, 22

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- एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा : मांगों को जल्द किया जाए पूरा

- मानव श्रंखला बनाकर कर्मचारियों ने किया किया घेराव

जागरण संवाददाता, झज्जर : विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। इससे पहले कर्मचारी गुरुग्राम रोड पर जलघर के सामने एकत्रित हुए। यहां से प्रदर्शन करते हुए वे उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे। जहां पर कर्मचारियों ने मानव श्रंखला बनाकर घेराव किया। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम शिखा मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। निजीकरण पर रोक लगाने, तीनों कृषि कानूनों को रद करने, हटाए गए कर्मचारियों को बहाल करने व डीए लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया। बॉक्स :

उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। ताकि पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाया जा सके, लेकिन इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। वहीं सरकार तीन कृषि कानूनों को लागू करने पर तुली हुई है। जबकि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। जिससे जाहिर होता है कि सरकार किसानों के नहीं पूंजीपतियों के लिए ये कानून लागू कर रही है। ज्ञापन के माध्यम से नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को बहाल करने, ठेकाप्रथा समाप्त कर सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन लागू करने, पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग की। साथ ही लेबर कोड, कृषि कानून, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व बिजली संशोधन बिल रद करने की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि पदोन्नति वरिष्ठता आधारित हो, डीए पर लगाई रोक हटे,प्रीमच्योर सेवानिवृत्त आदेश वापिस हों, सभी विभागों में वर्कलोड के अनुसार पदों का सृजन कर नियमित भर्ती हो, निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की।


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