फसलों के अवशेष न जलाएं किसान

जागरण संवाददाता, झज्जर : फसल अवशेष प्रबंधन के लिए फार्म मशीनरी बैंक के तौर पर 18 कस्टम हाय¨रग सेंटर (सीएचसी) के लिए 1.91 करोड़ रुपये तथा 91 किसानों को उपकरणों के लिए 44.72 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। साथ ही तीन कस्टम हाय¨रग सेंटर्स की औपचारिकताएं भी शीघ्र पूरी करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से अनुदान राशि जारी कर दी जाएगी। उपायुक्त सोनल गोयल ने यह जानकारी शुक्रवार की सांय हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए झज्जर जिला में फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में किए गए कार्यो की जानकारी देते हुए बताया।

गौरतलब है कि मुख्य सचिव तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक डीके बेहरा वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राज्य के सभी जिला में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने आने वाले दिनों में धान की कटाई के उपरांत पराली जलाने के मामलों पर रोक लगाने को लेकर भी निर्देश दिए।

उपायुक्त ने वीडियो कांफ्रेंस के उपरांत निर्देश देते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में धान की पराली जलाने की प्रवृति पर रोक लगाने के प्रति जागरूकता पर विशेष फोकस रहेगा। 5 अक्टूबर तक सभी उपमंडल अधिकारी (ना.) अपने-अपने क्षेत्र में कस्टम हाय¨रग सेंटर्स का दौरा करेंगे और ग्राम पंचायत तथा किसानों को हरियाणा सरकार की ओर से मिली इस सुविधा के बारे में जागरूक करेंगे।

उपमंडल अधिकारी (ना.) किसानों को धान की पराली से होने वाले नुकसान के प्रति आगाह भी करेंगे। पहली अक्टूबर के धान की पराली जलाने के मामलों की दैनिक रिपोर्ट भी लेने के निर्देश दिए। उन्होंने झज्जर जिला में फसल अवशेष प्रबंधन के जागरुकता उपायों की समीक्षा भी की। उप कृषि निदेशक रोहताश ¨सह ने जानकारी देते हुए बताया कि झज्जर जिला में अब तक जागरुकता के लिए 20 सरकारी होर्डिग लगाए गए है वहीं 42 बसों पर भी जागरूकता के लिए बोर्ड लगाए जा चुके है।

इस अवसर पर बीडीपीओ मातनहेल परमेंद्र ¨सह, बीडीपीओ बादली रामकरण शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से सहायक कृषि अभियंता सुधीर कुमार सहित प्रदूषण नियंत्रण विभाग आदि के अधिकारी उपस्थित रहे।