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अंबेडकर मिशनरी संगठन ने नेहरू कालेज से निकाला रोष मार्च, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, झज्जर: अंबेडकर मिशनरी संगठन से जुड़े युवाओं ने मंगलवार सुबह 13 प्वांइट

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Feb 2019 06:14 PM (IST)Updated: Tue, 05 Feb 2019 06:14 PM (IST)
अंबेडकर मिशनरी संगठन ने नेहरू कालेज से निकाला रोष मार्च, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
अंबेडकर मिशनरी संगठन ने नेहरू कालेज से निकाला रोष मार्च, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, झज्जर: अंबेडकर मिशनरी संगठन से जुड़े युवाओं ने मंगलवार सुबह 13 प्वांइट रोस्टर एक्ट के विरोध में नेहरू कॉलेज परिसर से लघु सचिवालय परिसर तक पैदल रोष मार्च निकाला। करीब 40 की संख्या में युवाओं ने शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों से होते हुए लघु-सचिवालय में पहुंचते हुए तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन से जुड़े अंकुर ने बताया कि 13 प्वांइट रोस्टर एक्ट से एससी, एसटी और ओबीसी की हिस्सेदारी शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।यह नियम संविधान में दिए गए 50 फीसद नियम के विरूद्ध है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट एक प्ला¨नग के तहत बनाया गया है। जिसके चलते संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में रोष बना हुआ है। इस अवसर पर राहुल, संजय, मनीष, अमित, पवन, श्रवण, प्रदीप सहित अन्य भी मौजूद रहे। ---इन मांगों को लेकर निकाला रोष मार्च - विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में नौकरियों को संबंध में लागू होने वाला 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को रद्द करके, दो सौ प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को बहाल किया जाएं।

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- इस बिल में सभी शैक्षणिक पदों असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, शिक्षण संस्थान एम्स, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम आदि सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को शामिल किया जाए

- आरक्षण को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए यूजीसी के 2006 के निर्देश बिल में शामिल किए जाए।

- कुलपति, निदेशक व प्रधानाचार्य के पदों में भी लोकसभा और विधानसभा की तरह आरक्षण नीति लागू की जाए।

- प्रत्येक संस्थान में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों की आरक्षित पदों की साक्षात्कार लेने वाली कमेटी में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि लेना अनिवार्य किया जाए।

- प्रत्येक कॉलेज में एससी, एसटी, ओबीसी सैल जरूरी होना चाहिए।

-ओबीसी की वार्षिक छात्रवृति बहाल की जाए।

- एससी, एसटी, ओबीसी की छात्रवृति बढ़ाई जाए।


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