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बहादुरगढ़ में देशभर के ट्रांसपोर्टर गरजे, अवैध वसूली बंद न हुई तो दिल्ली में डालेंगे डेरा

देशभर के ट्रांसपोर्टरों ने अब कई तरह के टैक्स और सड़कों पर होने वाली अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 07 Oct 2018 08:41 PM (IST)Updated: Mon, 08 Oct 2018 03:40 PM (IST)
बहादुरगढ़ में देशभर के ट्रांसपोर्टर गरजे, अवैध वसूली बंद न हुई तो दिल्ली में डालेंगे डेरा
बहादुरगढ़ में देशभर के ट्रांसपोर्टर गरजे, अवैध वसूली बंद न हुई तो दिल्ली में डालेंगे डेरा

जेएनएन, बहादुरगढ़ (झज्जर)। देशभर के ट्रांसपोर्टरों ने अब कई तरह के टैक्स और सड़कों पर होने वाली अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहादुरगढ़ में जुटे ट्रांसपोर्टरों ने समाधान न होने पर दिल्ली में अनिश्चित कालीन धरना शुरू करने का एलान किया।

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भाईचारा ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बहादुरगढ़ की छोटूराम धर्मशाला में हरियाणा के विभिन्न जिलों के अलावा दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से ट्रक ऑपरेटर पहुंचे।

आरटीए और पुलिस पर लगाए अवैध वसूली के आरोप

ट्रक ऑपरेटरों ने आरटीए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) और विभिन्न राज्यों की पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगाए। उनका कहना था कि जितने भी राज्यों के बार्डर हैं, उन सभी पर अवैध वसूली होती है। पहले से ही कई तरह के टैक्स लागू हैं।

एसोसिएशन प्रधान अशोक शर्मा ने कहा कि संगठन ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को मांग पत्र दिया था। अब उनकी तरफ से बातचीत का समय मिलने का इंतजार है। मांगे न मानी तो दिल्ली में शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।

ये मांगें उठाईं

  • राज्यों के बार्डर पर पुलिस व आरटीए के भ्रष्टाचार से निजात दिलाई जाए।
  • रोड टैक्स और टोल टैक्स में से एक ही टैक्स हो। टोल प्लाजा के लिए प्रत्येक राज्य का एक ही टोकन होना चाहिए।
  • ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की समस्या के समाधान को तंत्र खड़ा हो। टोल फ्री नंबर दिया जाए।
  • गाड़ियों के वजन में बढ़ोतरी हुई है तो माल की ऊंचाई भी बढऩी चाहिए। मालवाहक ट्रैक्टर-ट्रालियों पर रोक लगे।
  • हैवी लाइसेंस के लिए शैक्षिक योग्यता की शर्त हटे। अनपढ़ युवकों का भी ड्राइविंग लाइसेंस बनें।
  • आयकर अधिनियम की धारा 44-एई में जो अनुमानित आय तीन गुना बढ़ी है, उसे वापस लिया जाए
  • थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की राशि में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए
  • डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर कर किसानों और ट्रांसपोर्टरों को बचाया जाए।
  • ग्रीन टैक्स की वसूली प्रदूषण रोकने का उपाय नही है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए।

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