हरियाणा के जेल मंत्री बोले- गुरमीत राम रहीम की जान को बब्बर खालसा से खतरा, बाद में पलटे
हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की जान को बब्बर खालसा जैसे संगठनों से खतरा है।
रोहतक, जेएनएन। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि गुरमीत राम रहीम की जान को बब्बर खालसा जैसे संगठनों से खतरा है। इसी कारण साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे गुरमीत को रोहतक की सुनारिया जेल में रखा गया है। उसे जेल में अन्य कैदी व बंदियों से अलग रखा जा रहा है। इसके बाद बुधवार को वह हिसार में अपने बयान से पलट गए और कहा कि गुरमीत राम रहीम की जान को कोई खतरा नहीं है।
उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुरक्षित सुनारिया जेल में रखने का कारण उसकी जान को खतरा है। गुरमीत को आंतकी संगठन बब्बर खालसा व अन्य संगठनों से गंभीर खतरा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय व भारत सरकार की अनुमति के बिना हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए कारण जेल में आयोजित जीरो बजट खेती के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी गुरमीत को शामिल नहीं किया गया।
आस्ट्रेलिया जैसी तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं होंगी हरियाणा की जेलें
जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि आस्ट्रेलिया की जेलों में कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। यहां की जेलें आस्ट्रेलिया जैसी तो नहीं होगी, लेकिन इससे कम भी नहीं रहेंगी। जेलों में सुधार को लेकर बेहतर योजनाएं बनाई गई हैं, जिसको मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अमलीजामा पहनाया जाएगा। जीरो बजट खेती का प्रोजेक्ट भी इनमें से एक है।
बिजली निगम में भी किए जा रहे सुधार
जेलों में मोबाइल इस्तेमाल के सवाल पर रणजीत सिंह ने कहा कि जैमर व अन्य विकल्पों पर मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली निगम में भी सुधार किए जा रहे हैं। शीघ्र ही बिजली निगम के एसडीओ स्तर के अधिकारियों की बैठक करेंगे। सूचना मिल रही है कि आला अधिकारी तो उपभोक्ताओं के साथ बेहतर व्यवहार करते हैं, लेकिन एसडीओ व उनसे नीचे स्तर के अधिकारी व कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए सोशल मीडिया को भी मददगार बनाने की योजना है। ट्विटर अकाउंट भी बनाया जाएगा ताकि उपभोक्ता बिजली निगम के संबंधित शिकायत व सुझाव भेज सकें। सरकार के 100 दिन पूरे होने के सवाल पर कहा कि तीन माह का समय सरकार के लिए कम होता है, लेकिन इतने कम समय में भी सरकार में पारदर्शिता पर फोकस रहा है।