कम्युनिस्टों ने एससी-एसटी एक्ट संशोधन के विरोध में हिंसा के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सीपीआईएम माग करती है कि झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। हिंसा की घटनाओं की निष्पक्ष जाच की जाए।
जेएनएन, हिसार
2 अप्रैल को एससी-एसटी एक्ट में संशोधन किए जाने के विरोध प्रदर्शन में व्यापक जन भागीदारी मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष का प्रकटीकरण है।
यह बात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कामरेड सुरेन्द्र सिंह, हिसार जिला सचिव कामरेड शकुंतला जाखड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शहर में इन विरोध प्रदर्शनों का व्यापक असर देखा गया जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया।
पार्टी जिला सचिव मंडल का मानना है कि जो भी हिंसा की घटनाएं हुई है वह सुनियोजित एवं सामाजिक न्याय के आदोलन को बदनाम करने की साजिश नजर आती है, ध्यान रहे देशभर में जहा कहीं भी हिंसा हुई है वह भाजपा शासित प्रदेशों में ही हुई है। इस हिंसा के पीछे आरएसएस, बीजेपी की अपनी निहित सवार्थ पूर्ति के लिए साप्रदायिक जातिगत धुर्वीकरण पैदा करना रणनीतिक उद्देश्य रहा है। जाट आरक्षण आदोलन के दौरान भी ऐसी ही शासन प्रशासन द्वारा साजिश रची गई थी। अगर इन घटनाओं की निष्पक्षता से जाच की जाए तो इस साजिश की सच्चाई का पर्दाफाश हो सकता है।
सीपीआईएम के जिला सचिव मंडल ने ने कहा सोचे समझे ढंग से राजनीतिक पूर्वाग्रहों से संचालित होकर वामपंथी, ट्रेड यूनियन नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना यह प्रमाणित करता है कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है । उदाहरण के लिए पूर्व जिला पार्षद कामरेड सुरेश कुमार का नाम लिया जा रहा है जबकि वे भिवानी लेबर अफसर के साथ मीटिंग में थे। सीपीआईएम माग करती है कि झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। हिंसा की घटनाओं की निष्पक्ष जाच की जाए। पार्टी ने आम जनता से जातिगत नफरत पैदा करने की साजिश के तहत दुष्प्रचार की जो मुहिम चलाई जा रही है उसको नाकाम करते हुए आपसी सद्भाव सामाजिक एकता बनाए रखने की अपील की है। इस मौके पर कामरेड सुरेश कुमार,आर सी जग्गा,रामअवतार सुलचानी, सुखबीर सिंह, दिनेश सिवाच आदि मौजूद थे