Stubble Burning: एफआईआर का भी नहीं दिखा खौफ, हरियाणा में अब तक 642 जगहों पर जली पराली
हरियाणा में पराली जलाने के मामलों पर सख्ती के बावजूद अब तक 642 जगहों पर पराली जलाने के केस सामने आए हैं। कैथल करनाल और अंबाला में सबसे ज्यादा केस सामने आए। प्रशासन ने पराली जलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि बाद में सीएम नायब सैनी ने कहा भी कि हमारे किसान समझदार हैं वे पराली नहीं जलाएंगे और न ही केस दर्ज होगा।
जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में पराली जलाने या आगजनी की शनिवार को मिली नई घटनाओं के बाद प्रशासन व कृषि विभाग सख्त हो गया है। शनिवार को 15 जगह पराली जलाने के मामले सामने आए। इनको मिलाकर प्रदेश का कुल आंकड़ा 642 पर पहुंच गया है। कैथल, करनाल व अंबाला जिले में सबसे ज्यादा पराली जलाई है। गुरुग्राम में भी पराली जलाने का एक केस मिला है, जो कि अब तक आंकड़ा जीरो था।
अब पराली जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन व विभाग की ओर से पुलिस को शिकायत दी जाएगी। प्रशासन व विभाग हरसैक और स्वयं सोर्स के जरिए प्राप्त सूचना पर कार्रवाई अमल में लाएगा।
ब्लॉक स्तर पर हुए आदेश जारी
वहीं, कृषि विभाग ने ब्लॉक स्तर पर टीमों की संख्या बढ़ा दी है। इसको लेकर गांव में लगातार सर्वे कर जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि, विभाग द्वारा गांव स्तर पर जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। इनमें किसानों को पराली जलाने के नुकसान व फायदे बताए जा रहे हैं। इससे काफी हद तक पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है।
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दूसरी ओर शुक्रवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकूला की ओर से सभी जिलों के कृषि उप निदेशक को आदेश जारी हुए थे। इसके तहत राज्य में धान की फसल के अवशेष जलाने पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने को कहा था। इस पर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर आदेश जारी हुए।
वहीं, सीएम ने भी बयान दिया कि कोई केस नहीं कराया जाएगा। मगर विभाग के पास ऐसे कोई आदेश नहीं आए है। विभाग पूर्व आदेशों के आधार पर ही पराली जलाने पर केस दर्ज करवाएगा।
यहां मिले नए केस
- अंबाला के गांव बिचपड़ी
- रामगढ़ उर्फ शरीफपुर
- बल्लभगढ़ से सीकरी
- फतेहाबाद के गांव खासा पठाना व नहला
- हिसार के गांव सिवानी बोलान, कैथल के गांव बारोट व चुहर माजरा
- हरि जवानी खेड़ी रायवाला
- करनाल के गांव अगोंध
- कुरुक्षेत्र के गांव जामुन कला
शनिवार को हिसार में आगजनी की एक घटना सामने आई है। विभाग की ओर से लोकेशन पर पता कराया जाएगा। इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- डॉ. राजबीर सिंह, उप निदेशक, कृषि विभाग हिसार।
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