नियम 134ए की मेरिट लिस्ट रद, 10 मई को जारी होगी नई लिस्ट, दोबारा अलॉट होंगे स्कूल

संवाद सहयोगी, हांसी: नियम 134ए के तहत मनचाहे निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाने के लिए पसीना बहा रहे अभिभावकों को अभी और भागदौड़ करनी होगी। शिक्षा विभाग ने दाखिले के लिए जारी की गई मेरिट लिस्ट को रद कर दिया है व 10 मई को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का एलान किया है। बताया जा रहा है कि स्कूलों में रिक्त सीटों की संख्या में भारी अंतर था जिसकी वजह से दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने की नौबत आई।

निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए गत महीने उपमंडल में 1773 छात्रों ने नियम 134ए की परीक्षा दी थी। जिसमें करीब 1200 बच्चे पास हुए थे व उन्हें 2 मई को अंकों के आधार पर स्कूल आवंटित किए गए थे। लेकिन जब अभिभावक अपने बच्चों के साथ स्कूलों में दाखिला करवाने पहुंचे तो अधिकतर स्कूल संचालकों ने दाखिला देने से यह कहते हुए हाथ खड़े कर दिए की उनके स्कूलों में रिक्त सीट ही नहीं है। स्कूलों में वास्तविक सीटों की संख्या में शिक्षा विभाग में स्कूलों द्वारा भेजी गई रिक्त सीटों की संख्या में बड़ा अंतर था। सीटों की संख्या को लेकर असमंजस में फंसे अभिभावक खंड शिक्षा अधिकारी व स्कूलों के चक्कर काटकर परेशान थे। उपायुक्त ने शिक्षा अधिकारियों की मीटिग भी ली थी जिसमें खंड शिक्षा अधिकारियों को दाखिला न देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने में जुटा शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने के काम जुट गया है। दो दिनों के अंदर शिक्षा विभाग लिस्ट तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। इसके बाद छात्रों के पास दाखिला करवाने के लिए एक हफ्ते का समय होगा। छात्रों के द्वारा आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबरों पर भी मैसेज भेजकर नई अलॉट किए स्कूल की जानकारी दी जाएगी। स्कूल वाले मांग रहे हैं 15 हजार, अभिभावक की सुनने वाला कोई नहीं

प्रथम मेरिट लिस्ट में कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया था सौ फीसद अंक होने के बावजूद निजी स्कूल संचालक उनसे 15 हजार रुपये तक मांग रहे हैं। स्कूल संचालक किताबों के 3 हजार, 750 रुपये मासिक बस किराया सहित कई प्रकार के फंड की डिमांड कर रहे हैं। कुछ अभिभावक इतने गरीब है कि इस फीस को देने में असमर्थ हैं व निजी स्कूलों की मनमानी के आगे अभिभावक मजबूर हैं। नई बनेगी मेरिट लिस्ट

नियम 134ए के तहत स्कूलों को अलॉट कर दिया गया था। लेकिन स्कूलों द्वारा दर्शायी गई सीटों व शिक्षा विभाग द्वारा अलॉट सीटों में अंतर था। अब नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी व 10 मई को वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। जो स्कूल दाखिला नहीं देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

- सुभाष वर्मा, बीईओ।