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हिसार में एक सप्ताह में नहीं भरा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स तो सील होगी बिल्डिंग

नगर निगम प्रशासन ने बजट बैठक के बाद अपनी आय बढ़ाने के लिए एक बार फिर कदम उठाया है। नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर (जेसी) शालिनी चेतल ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायदारों को चेताया है

By Edited By: Published: Tue, 12 May 2020 02:18 AM (IST)Updated: Tue, 12 May 2020 12:33 PM (IST)
हिसार में एक सप्ताह में नहीं भरा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स तो सील होगी बिल्डिंग
हिसार में एक सप्ताह में नहीं भरा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स तो सील होगी बिल्डिंग

हिसार, जेएनएन। हिसार नगर निगम प्रशासन ने बजट बैठक के बाद अपनी आय बढ़ाने के लिए एक बार फिर कदम उठाया है। नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर (जेसी) शालिनी चेतल ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायदारों को चेताया है कि यदि एक सप्ताह में बड़े बकायादारों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो इसके बाद नगर निगम प्रशासन बिल्डिंग सील की कार्रवाई अमल में ला सकता है। ऐसे में शहर‍वासियों को बड़ा नुकसान हो सकता है।

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सभी प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को एक सप्ताह की मोहल्लत दी जाती है। एक सप्ताह का समय देने के साथ ही निगम अधिकारी ने जनता से आग्रह किया है कि वे अपना बकाया टैक्स अवश्य भरे ताकि निगम की कार्यप्रणाली को सुचारु तरीके से चलाया जा सके और नागरिकों की सेवा के दायित्व का बखूबी निर्वहन किया जा सके। नगर निगम चालू सप्ताह में पुराने संपत्ति कर जमा न करवाने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों के भवनों को आगामी सोमवार से सील करने की कार्रवाई शुरू करेगा।

इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों से अपील की है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपना टैक्स भुगतान करे। प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन जमा करवा सकते है। यह बात नगर निगम की संयुक्त आयुक्त शालिनी चेतल ने कही। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक कई व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों ने पिछले वर्षों के संपत्ति कर भी जमा नहीं करवाए हैं। वे टैक्स जमा करवाए।

जेसी ने कहा कि शहर के कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक संस्थाओं एवं बड़े भवन मालिकों के 2010-11 से 2019-20 तक के बिल भी बकाया हैं। इन सभी को अपना संपत्ति कर अदा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। अगले सोमवार से सभी बकायादारों के भवन सील करने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा शुरू की जाएगी, फिर चाहे इसमें सरकारी विभाग ही शामिल क्यों न हो।


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