हरियाणा पुलिस संगठन ने कृषि कानूनों को विरोध कर रहे किसानों को दिया समर्थन
जागरण संवाददाता हिसार हरियाणा पुलिस संगठन की हिसार इकाई की बैठक क्रातिमान पार्क में हुई
जागरण संवाददाता, हिसार : हरियाणा पुलिस संगठन की हिसार इकाई की बैठक क्रातिमान पार्क में हुई। बैठक का संचालन जिला प्रधान ओमप्रकाश व अध्यक्षता संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह स्याहड़वा ने की। बैठक में पुलिस कर्मचारियों की लंबित मागों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि तीन अगस्त 2015 को वेतन विसंगति समिति के साथ हुई बैठक में पंजाब के समान वेतन दिए जाने बारे सहमति पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके अलावा 17 अगस्त 2016 को पंचकूला में खुद मुख्यमंत्री पुलिस कल्याण समिति की बैठक में व 30 दिसंबर 2018 को फरीदाबाद में पुलिस कर्मचारियों की कुछ मागें पूरी करने की घोषणा की थी, जो आज तक लागू नहीं की गई हैं। इससे पुलिस कर्मचारियों में भारी रोष है। यही नहीं सेवानिविृत्त पुलिस कर्मचारियों की पेंशन संशोधित करने की माग भी अभी तक लंबित है।
इस दौरान हरियाणा पुलिस संगठन ने सर्वसम्मति से तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए धरनारत किसानों को समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसानों की माग जायज है और सरकार को इन कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। बैठक में संगठन के जिला उप प्रधान रामरूप शर्मा, कैशियर दयानंद निंबल, सत्यनारायण शर्मा, रतिराम, महाबीर सिवाच, छत्रपाल, जयपाल शर्मा, लालचंद यादव, ओमप्रकाश रोहिला, रामफल, सुरेश शर्मा, जोरा सिंह, सुधिंद्र कुमार, वेदप्रकाश शर्मा, नंदपाल, जसवंत सिंह, अशोक मलिक आदि मौजूद रहे।
ये हैं संगठन की मागें
1. पुलिस व जेल कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन-भत्ते व पेंशन दी जाए।
2. वन रैंक वन पेंशन का लाभ पुलिस जनों को भी दिया जाए।
3. पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए जो वर्ष 2006 से बंद है।
4. मेडिकल भत्ता 5 हजार रुपये मासिक की जाए।
5. 100 साल की उम्र पर मिलने वाली सौ फीसदी पेंशन 70 साल की उम्र में मिलनी चाहिए।
6. सभी बीमारियों का इलाज कैशलेस होना चाहिए।
7. ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस जनों को शहीद का दर्जा दिया जाए व एक करोड़ रुपये की आíथक मदद दी जाए।
8. बढ़ती जनसंख्या व बढ़ते अपराधों के मद्देनजर पुलिस में 25 हजार नई भर्ती की जाए।
9. पुलिस विभाग में कार्यरत स्टेनो व क्लर्काें को भी पुलिस कर्मचारी की भाति वेतन-भत्ते व अन्य सुविधाएं दी जाएं।
10. पुलिस विभाग में बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप बंद किया जाए।
11. पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए।