पीएम आवास का फंड दूसरे कार्यो में कर दिया खर्च

जागरण संवाददाता, हिसार : जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी (दिशा) की बैठक शुक्रवार को लघु सचिवालय में आयोजित हुई। जिसकी अध्यक्षता सांसद बृजेंद्र सिंह ने की। बैठक में आंकड़ों से ही पीएम आवास योजना की पोल खुल गई। इस योजना का बरवाला में खर्च शून्य दर्ज होने पर सांसद द्वारा कारण पूछते ही अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। उन्होंने बताया कि बरवाला में जितना फंड प्राप्त हुआ, वह पूर्व में तैनात रहे अधिकारियों ने आउटसोर्सिग जैसे कार्यो में लगा दिया। यह सुनकर सांसद चौंक गए। दोबारा पूछने पर बताया गया कि पहले यह काम जिन अधिकारियों ने किया है, उनसे स्पष्टीकरण तलब किया गया है।

बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग ने इस मामले में काम न करने वाले उच्चाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। जिस पर सांसद ने डीसी डा. प्रियंका सोनी को मामले की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसके साथ ही नारनौंद विधायक रामकुमार गौतम ने तो अपने क्षेत्र में सड़क की गुणवत्ता पर ही सवाल खड़े कर दिए। सांसद ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नारनौंद के सड़क निर्माण मामले की जांच एसडीएम से करवाने के निर्देश दिए। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉ. डीपी वत्स, नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम, हांसी विधायक विनोद भ्याणा, बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग, मेयर गौतम सरदाना, उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी व अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव भी मौजूद रहे।

अधिकारियों के जवाबों पर जनप्रतिनिधियों ने कैसे की योजनाओं की समीक्षा केस 1

राज्यसभा सदस्य डा. वत्स बोले- कंप्यूटर तेज करें अफसर

सांसद निधि योजना की समीक्षा के दौरान राज्यसभा सदस्य डा. डीपी वत्स ने कहा कि मेरी निधि में 7.50 करोड़ रुपये दिखा रखे हैं। करीब दो करोड़ रुपये से काम बताया गया है कि शुरू नहीं हुआ, जबकि इस धनराशि से काम कबका शुरू हो चुका है। आप अपना कंप्यूटर तेज करें। काम पहले हो जाता है, विभाग को जानकारी नहीं रहती। इस पर एडीसी अनीश यादव ने कहा कि कई बार निर्माण एजेंसी से रिपोर्ट समय पर नहीं आती, हमने बैठक की है आगे से डाटा सही अपडेट होगा। केस 2

डेडलाइन फरवरी की, अफसर बोले- कोविड की वजह से काम में हुई देरी

बैठक में केन्द्रीय योजनाओं की एक-एक कर प्रगति के बारे में सांसद व मौजूद विधायक पूछ रहे थे। इसी दौरान अधिकारी बता रहे थे कि कोविड के कारण काम में देरी हुई। आखिरकार एक अधिकारी से सांसद ने पूछ लिया कि योजना में काम पूरा करने की डेडलाइन क्या थी, इस पर जवाब मिला कि फरवरी महीने में काम पूरा करना था। सांसद ने कहा, तब तो लॉकडाउन नहीं था। इस पर अधिकारी चुप हो गए। सांसद ने ऐसे कई अधिकारियों की योजनाओं में पड़ताल की, जो कोविड का बहाना ले रहे थे। कई योजनाओं का काम कोरोना का कारण पिछड़ा हुआ भी मिला। कहीं आंकड़ों ने उलझाया तो कहीं सरकारी योजना पर नहीं है गंभीरता

केस 1

नारनौंद और बरवाला के साथ दिखा भेदभाव

प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां हिसार, हांसी और उकलाना में लाखों रुपये की धनराशि अभी तक खर्च कर दी गई है, वहीं बरवाला में एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। इसी प्रकार नारनौंद में महज आठ लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इस पर नारनौंद विधायक और बरवाला विधायक ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि क्या इन क्षेत्रों में धनाड्य लोग रहते हैं, जिन्हें घरों की आवश्यकता नहीं है। इस मामले पर सांसद बृजेंद्र सिंह ने भी आपत्ति जताते हुए रिपोर्ट तलब की है। मामले की जांच नगर निगम कमिश्नर को दी गई है। केस 2

सरकारी योजनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहे बैंक

नेशनल अर्बन लाइवहुड मिशन की समीक्षा के दौरान बैंक के स्तर से सैकड़ों मामले लंबित मिलने पर सांसद ने आपत्ति जताई। इस पर अधिकारियों ने बताया कि बैंकों से लगातार पत्राचार किया जाता है, मगर वह सरकारी योजनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहे। इस पर उपायुक्त ने बताया कि बैंकों पर भी दबाव है, वह सभी दस्तावेजों को सही से जांचने के बाद ही ऋण देते हैं। फिर भी इस येाजना में तेजी लाई जाएगी।

रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाने को कहा

जिला सभागार में हांसी-रोहतक रेल लाइन व हांसी-जींद रेलवे लाइन के निर्माण की प्रगति, नारनौंद बाईपास, जिला में स्थित ढाणियों में बिजली कनेक्शन व रास्तों को पक्का करवाने के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत हिदायतें दी गई।

बैठक में एसीयूटी अंकिता चौधरी, जिला परिषद की सीईओ व नगर निगम की संयुक्त आयुक्त शालिनी चेतल, डीडीपीओ सूरजभान, डीएचबीवीएन के एसई आरएस सभ्रवाल, सिचाई विभाग के एसई जसमेर सिंह आदि अधिकारी उपस्थित रहे।