अब सीएम विडों पर शिकायतों के निपटान में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज
हिसार मंडल आयुक्त विनय सिंह ने विभागाध्यक्षों को सीएम विडों पर आई शिकायतों के निपटान में गंभीरता दिखाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस सबंध में ढिलाई का खामियाजा संबंधित अधिकारी को भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए आदेश जारी हुए हैं।
हिसार, जेएनएन। हिसार मंडल आयुक्त विनय सिंह ने विभागाध्यक्षों को सीएम विडों पर आई शिकायतों के निपटान में गंभीरता दिखाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस सबंध में ढिलाई का खामियाजा संबंधित अधिकारी को भुगतना पड़ सकता है। वे आज लघु सचिवालय स्थित जिला सभागार सीएम विडों, सीपी ग्राम, कपास फसल की गिरदावरी की प्रगति, जलभराव की निकासी को लेकर अभी तक किए गए कार्यों व मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यों को लेकर किए गए विभिन्न प्रबंधों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी, अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव सहित विभिन्न विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर ही लिखी जाएगी एसीआर
मंडल आयुक्त विनय सिंह ने अधिकरियों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो तथा सीपी ग्राम पर ओवरड्यू व काफी समय से लंबित पड़ी शिकायतों का जल्द निपटान करें। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर ही उनकी एसीआर लिखी जाएगी। लापरवाही या ढि़लाई करने वाले अधिकारियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मंडल आयुक्त ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, राजस्व विभाग तथा स्थानीय निकाय से संबंधित शिकायतों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि उनके स्तर पर शिकायतों के ज्यादा मामले लंबित हैं। इसलिए वे इनके निपटान में तेजी लाए। वे जल्द ही बैठक कर इन मामलों की दोबारा से समीक्षा करेंगे। उन्होंने फसल बीमा योजना के तहत बैंक व बीमा कंपनियों के स्तर पर हुई लापरवाहियों को लेकर निर्देश दिए कि इस संबंध में जो भी दोषी मिलता है, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यों की हुई समीक्षा
मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडल आयुक्त ने कहा कि एक जनवरी 2021 को आधार तिथि मानकर फोटो युक्त मतदाता सूची संशोधन का कार्य किया जाना है। इसके लिए चुनाव कार्यालय सभी तैयारियां पूर्ण कर लें। इसके तहत 28 व 29 नवंबर तथा 12 व 13 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। बैठक में उन्होंने लंबित ऑडिट पैरा के निपटान, मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना, मनरेगा योजना, आबियाना व अन्य प्रकार की वसूली तथा सरप्लस लैंड इत्यादि के कार्यों की भी समीक्षा की और इस दिशा में भी जरूरी निर्देश दिए।