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एबिक सेंटर के स्टार्टअप्स के लिए कृषि मंत्रालय ने एचएयू को जारी किए 1.2 करोड़

जागरण संवाददाता हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित एग्री बिजनेस इनक्यूबेश

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Aug 2020 06:42 AM (IST)Updated: Mon, 10 Aug 2020 06:42 AM (IST)
एबिक सेंटर के स्टार्टअप्स के लिए कृषि मंत्रालय ने एचएयू को जारी किए 1.2 करोड़
एबिक सेंटर के स्टार्टअप्स के लिए कृषि मंत्रालय ने एचएयू को जारी किए 1.2 करोड़

जागरण संवाददाता, हिसार: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर (एबिक) के एग्री स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से 1 करोड़ 2 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। एबिक सेंटर के 11 स्टार्टअप्स के लिए यह धनराशि जारी की गई है। जो जल्द ही इन्हें नियम व शर्तों अनुसार स्टार्टअप्स को आवंटित होगी। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार स्कीम के तहत जिन स्टार्टअप्स ने 2 माह का प्रशिक्षण लिया था, उन 11 स्टार्टअप्स की अंतिम प्रस्तुति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की गठित कमेटी के समक्ष हुई थी, उन सभी को अनुदान राशि प्रदान करने के लिए चुन लिया गया है। कुलपति प्रो. समर सिंह ने स्टार्ट-अप का अधिक से अधिक प्रयोग करने व युवाओं को इस ओर आगे बढ़ने की सलाह दी।

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अभी भी कर सकते हैं आवेदन

एबिक सेंटर की नोडल अधिकारी डॉ. सीमा रानी व प्रिसिपल इंवेस्टीगेटर डॉ. आके झोरड़ ने बताया कि हरियाणा व समीपवर्ती राज्यों के प्रोग्रेसिव किसानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों व कृषि के क्षेत्र में नवाचार पर काम करने वाली कंपनियों व अपना नया व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं के लिए पहल-2020 व सफल-2020 नामक कार्यक्रमों के माध्यम से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। इस संबंध में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एचएयू डॉट एसी डॉट इन व डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एबीआइसीएचएयूएचआइएसएआर डॉट कॉम पर उपलब्ध हैं।

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विचार को कैसे बना सकते हैं स्टार्टअप

कृषि व कृषि संबंधित एग्री बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए पहल-2020 प्रोग्राम उन आवेदकों के लिए है जिनका स्टार्टअप्स अभी आइडिया स्टेज पर है। इस कार्यक्रम के तहत 5 लाख तक की राशि चयनित आवेदक को नियमानुसार अनुदान के रूप में दी जाती है। इसी प्रकार सफल-2020 कार्यक्रम के तहत जिन आवेदकों ने अपना प्रोडक्ट बना रखा है और उसे बड़े स्तर पर ब्रांड के रूप में पहचान दिलाना चाहते हैं तो उनके लिए 25 लाख रूपये तक की सहायता राशि निर्धारित नियमानुसार प्रदान की जाती है।

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इनको मिलेगी अनुदान राशि

कंपनी- अनुदान राशि (लाख रुपये में)

वैलनेस एग्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी - 12

नाईटो एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड- 25

धर्मवीर फूड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड- 25

ओराप्लेनेट फूड प्राइवेट लिमिटेड- 5

ओमे एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड- 5

मिलसर एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड- 5

गौपेथी स्वदेशी उद्योग- 5

मैफिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड- 5

नारायणा ग्लोबल एक्सपो‌र्ट्स प्राइवेट लिमिटेड- 5

रविक इंटरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड- 5

हेक्सहॉम प्राइवेट लिमिटेड- 5


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