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1 मार्च तक ब्याज में छूट बढ़वाने को लेकर मुख्यमंत्री से मेयर करेंगे मुलाकात

हिसार प्रॉपर्टी टैक्स पर शत-प्रतिशत ब्याज की छूट 28 फरवरी तक है। दो

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 Feb 2019 02:33 AM (IST)Updated: Wed, 27 Feb 2019 02:33 AM (IST)
1 मार्च तक ब्याज में छूट बढ़वाने को लेकर मुख्यमंत्री से मेयर करेंगे मुलाकात
1 मार्च तक ब्याज में छूट बढ़वाने को लेकर मुख्यमंत्री से मेयर करेंगे मुलाकात

जागरण संवाददाता, हिसार : प्रॉपर्टी टैक्स पर शत-प्रतिशत ब्याज की छूट 28 फरवरी तक है। दो दिन का समय बचा है और 50 हजार से ज्यादा प्रॉपर्टी मालिक छूट का लाभ नहीं उठा पाए। आमजन पार्षद और अधिकारियों से छूट बढ़वाने की मांग कर रहे हैं। पार्षद मेयर गौतम सरदाना से छूट 31 मार्च तक बढ़वाने की गुहार लगा रहे हैं।

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शहरवासियों की मांग को देखते हुए मेयर गौतम सरदाना मंगलवार शाम को चंडीगढ़ पहुंच गए। बुधवार को वह शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेंगे। उनके सामने वह प्रॉपर्टी टैक्स पर शत् फीसद ब्याज की छूट 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग करेंगे। साथ ही शहर के चार अहम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। जिससे नगर निगम के खजाने को भरा जा सके और शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

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इन मांगों पर मुख्यमंत्री व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री से करेंगे चर्चा 1. प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज पर छूट बढ़वाना ये है कारण --

प्रॉपर्टी टैक्स पर शत् फीसद ब्याज पर छूट 28 फरवरी तक है। नगर निगम अधिकारियों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में की गई गड़बड़ियों के कारण 30 हजार के करीब प्रॉपर्टी मालिक ही छूट का लाभ उठा पाएंगे। जबकि 50 हजार से ज्यादा प्रॉपर्टी मालिक इस छूट से वंचित रह जाएंगे। हर रोज 1500 के करीब लोग नगर निगम कार्यालय पहुंच रहे हैं। जिनमें से आधे लोग बिना बिल भरे ही लौट जाते हैं। एक हजार से ज्यादा प्रॉपर्टी मालिकों की फाइलें ठीक होने के लिए सिंगल ¨वडो से आ चुकी हैं। जिनमें से 850 फाइलों को लेकर लिस्ट जारी की चुकी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग नगर निगम पहुंच रहे हे। इसलिए इस छूट को बढ़वाना बेहद जरूरी हो गया है। 2. पीएमएवाय योजना में मैनुअल नक्शा को मिले अनुमति ये है कारण -

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को ढाई लाख रुपये तक सरकार मकान बनाने के लिए देती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए नक्शा पास करवाना पड़ता है। जनवरी माह में जब मेयर गौतम सरदाना शहरी स्थानीय निकाय मंत्री से मिले थे। तब पीएमएवाय के तहत नक्शा पास करवाने के दौरान विकास शुल्क माफ करने की मांग रखी थी। मंत्री ने मांग मानते हुए नक्शा पास करवाने के दौरान विकास शुल्क पीएमएवाय के लाभार्थियों से नहीं लेने के आदेश जारी किए थे।मगर, नक्शा बनवाने के लिए नक्शानवीस को लाभार्थी पांच से दस हजार रुपये रहे रहे हैं। जो इन गरीब लोगों पर अतिरिक्त बोझ है। इसलिए मेयर मैनुअल नक्शे को अधिकारियों से पास करवाने की मांग करेंगे। जिससे पीएमएवाय लाभार्थियों पर नक्शा बनवाने का बोझ न पड़े। 3. सिटी सब सर्विस टेंडर को अनुमति ये है कारण :

शहर में सिटी बस सर्विस शुरू एक फरवरी से शुरू हो जानी थी। मगर, आज तक एक बस नगर निगम नहीं चला पाया है। दस सिटी बसों का टेंडर मुख्यालय में शर्तों में बदलाव के कारण अटका पड़ा है। इस टेंडर को बनाई गई नवीन शर्तों पर मुख्यालय ने आब्जेक्शन लगा दिया था। 20 दिन से यह फाइल चंडीगढ़ में पड़ी है और कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। मेयर इस फाइल को नई शर्तों सहित पास करवाने की कोशिश करेंगे। जिससे आम आदमी को सिटी बस सर्विस की सुविधा मिल सके।

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4. नगर सुधार एक्ट में बदलाव ये है कारण --

नगर निगम का एक हिस्सा नगर सुधार मंडल है। पहले यह स्वायत संस्था होती थी। दो तीन साल पहले इसे नगर निगम के शामिल कर दिया गया। नगर सुधार मंडल की ओर से पुरानी ऑटो मार्केट, ऑटो मार्केट फेज वन और ऑटो फेज थ्री बसाई गई है। इसके अलावा शहर में 300 से ज्यादा दुकानें शहर में अलग अलग जगह पर है। ऑटो मार्केट के व्यापारी लंबे समय से मांग कर रहे है कि दुकानों के नक्शे बेसमेंट सहित पास किए जाए। जिससे दुकानदारों को लाभ मिल सके और उनका स्पेस बढ़ जाए। भले ही इसको लेकर फीस निगम अधिकारी दुकानदारों से ले ले। मगर, सरकार के आदेश नहीं होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। इस नियम में बदलाव करवाने की कोशिश मेयर करेंगे। 5. दुकान ट्रांसर्फर की मिले अनुमत ि ये है कारण --

ऑटो मार्केट में ऑटो फेज थ्री, ऑटो फेज वन की सालों पहले बसाई गई थी। कई व्यापारी आज अपनी दुकानें बेचना चाहते है। मगर, जब दुकान खरीदी गई थी ,तक दुकान आगे ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। यह शर्ते लगाई गई थी। वक्त बदलने के साथ व्यापारी अपनी दुकानें बेचने लगे। मगर,आज तक दुकानें खरीददार के नाम ट्रांसफर नहीं करवा पाए है। दुकानदारों की मांग है कि दुकानों को ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाए। जो फीस बनती है वह व्यापारी भरने को तैयार है। इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी।

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कोट्स

प्रॉपर्टी टैक्स की छूट को 31 मार्च तक बढ़वाने की कोशिश रहेंगे। इसके अलावा चार ओर मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री से मुलाकात करूंगा। उम्मीद है कि पांच समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

- गौतम सरदाना, मेयर


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