दोबारा इन्हांसमेंट राशि भरने के सभी डिमांड नोटिस वापस लेगा एचएसवीपी, सेक्टरवासियों को राहत
जोनल एडमिनिस्ट्रेटर ने लिया मामले का संज्ञान नोटिस वापस लेने की प्रकिया शुरू। एसोसिएशन ने नोटिसों के विरोध में सोमवार को होने वाले रोष- प्रदर्शन को किया स्थगित
हिसार, जेएनएन। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने सेक्सन 17 (1) के तहत जारी नोटिसों को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की प्रकिया शुरू कर दी है। दरअसल हिसार इस्टेट आफिस कार्यालय द्वारा विभिन्न सेक्टरों के प्लाटधारकों को बकाया राशि के जो नोटिस जारी किए गए थे, उनमें लाखों रुपये की इन्हांसमेंट राशि की डिमांड भी की गई।
जबकि मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद इन्हांसमेंट के लिए प्लाटधारकों को नोटिस जारी करने, फोन मैसेज व मेल इत्यादि करने पर पूरी तरह प्रतिबंध है और पिछले एक वर्ष से एचएसवीपी द्वारा पूरे प्रदेश में इन्हांसमेंट को लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया है, क्योंकि सरकार नए नियमों पर आधारित नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, जिसके आधार पर प्रदेश के पांचों जोन में सभी सेक्टरों की रिकैलकुलेशन प्रकिया चल रही है। नोटिस जारी होने के बाद ऑल सेक्टर रेजिडेनट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए पूरे मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने व सोमवार से एचएसवीपी दफ्तर पर रोष प्रदर्शन का निर्णय लिया। इसके बाद एचएसवीपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नोटिस वापस लेने का निर्णय लिया है।
सेक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने कहा कि इन्हांसमेंट का मुद्दा सीधे हजारों परिवारों जुड़ा बेहद संवेदनशील विषय है। इस मुद्दे पर उनकी मुख्यमंत्री से हुई छह बैठकों के बाद ये प्रकिया अंतिम चरण में पहुंची है। विभाग की इस तरह की कार्य प्रणाली हजारों परिवारों को फिर से भड़का सकती है, जारी नोटिसों के विरोध में एसोसिएशन की ओर से हिसार जोन के सभी सेक्टरों की रविवार को बैठक बुलाकर, सोमवार से एचएसवीपी कार्यालय के बाहर होने वाले रोष- प्रदर्शन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है क्योंकि एचएसवीपी प्रशासक एएस मान ने इस मामले पर तुरन्त संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने नोटिसों को वापस लेने का आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट तलब की है।
इस विषय को लेकर इस्टेट आफिसर वेद प्रकाश ने बताया कि पीपीएम (विभाग का साफ्टवेयर) की गलती से इन्हांसमेंट राशि को शामिल कर नोटिस जारी हो गए, इन सभी नोटिसों को तुरंत वापस लेने की प्रकिया शुरू कर दी गई है। इन्हांसमेंट रिकैलकुलेशन के बाद जो नई राशि बनेगी, उसके अनुसार ही मुख्यालय के आदेश पर डिमांड नोटिस प्लाटधारकों को भेजे जाएंगे। इस्टेट आफिसर ने नोटिसों को लेकर कार्यालय पहुंचे प्लाटधारकों को मौके पर ही तुरंत इन्हांसमेंट नोटिस वापसी का पत्र जारी किया।