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मेयर का दावा 31 मार्च तक हाउस टैक्स में मिलेगी छूट, ईओ बोले- नहीं मिला कोई लिखित आदेश

प्रॉपर्टी टैक्स में सौ फीसद ब्याज में छूट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। जिसकी अवधि पहले 28 फरवरी थी।

By manoj kumarEdited By: Published: Thu, 28 Feb 2019 12:16 PM (IST)Updated: Thu, 28 Feb 2019 04:49 PM (IST)
मेयर का दावा 31 मार्च तक हाउस टैक्स में मिलेगी छूट, ईओ बोले- नहीं मिला कोई लिखित आदेश
मेयर का दावा 31 मार्च तक हाउस टैक्स में मिलेगी छूट, ईओ बोले- नहीं मिला कोई लिखित आदेश

हिसार, जेएनएन। प्रॉपर्टी टैक्स में सौ फीसद ब्याज में छूट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। जिसकी अवधि पहले 28 फरवरी थी। मेयर गौतम सरदाना ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री से मिलकर छूट को बढ़ाने की मांग बुधवार को की थी। मेयर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने मौके पर ही शहरी स्थानीय निकाय कमिश्नर आनंद मोहन शरण को 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स में सौ फीसद ब्याज पर छूट की सीमा को बढ़ाने के आदेश दिए थे। हालांकि निगम अधिकारियों के अनुसार कोई पत्र उन्हें शहरी स्थानीय निकाय विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक पत्र नहीं मिलता है वह वीरवार को ही छूट का आखिरीदिन मानकर काम करेंगे। ऐसे में देर रात तक नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी प्रॉपर्टी टैक्स को ठीक करने में लगे रहे।

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11 करोड़ हो चुके हैं जमा

वित्त वर्ष के अंदर नगर निगम के खजाने में 11 करोड़ रुपये से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स से जमा हुए है। पहली बार ऐसा हुआ जब नगर निगम ने दहाई का आंकड़ा छुआ है। दिसंबर से लेकर 27 फरवरी तक सात करोड़ के आस पास पैसा जमा हो चुका है। जो एक बड़ी रकम है। 30 हजार प्रॉपर्टी धारक अपने प्रॉपर्टी बिल ठीक करवाकर जमा करवा चुके है।

यह किया है मेयर ने दावा

मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 2010-11 से 2017-18 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में सौ फीसद की छूट का प्रावधान किया गया है। पूर्व में सरकार ने 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी। जिसे मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। इससे नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी।  बिलों में गलतियों ठीक करवा, टैक्स भरने के इच्छुक लोग टैक्स भर पाएंगे।

--हमें कोई पत्र मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक पत्र नहीं मिलता है तो हमारे लिए 28 फरवरी ही छूट की आखिरी तारीख है। उसी हिसाब से हम दिन रात काम में लगे हुए है। सरकार से पत्र मिलेगा, तभी हम छूट को आगे बढ़ाएंगे।

- हरदीप सिंह, ईओ, नगर निगम


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