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Hisar Lockdown : खाद्य वस्तुओं के रेट निर्धारित, ज्यादा कीमत ली तो नपेंगे, शिकायत करें

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि हिसार जिला में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। मुनाफाखोरी पर नियंत्रण के लिए दाल चावल तेल जैसी सभी चीजों के रेट फिक्‍स कर दिए हैं।

By Manoj KumarEdited By: Published: Thu, 02 Apr 2020 04:27 PM (IST)Updated: Thu, 02 Apr 2020 04:27 PM (IST)
Hisar Lockdown : खाद्य वस्तुओं के रेट निर्धारित, ज्यादा कीमत ली तो नपेंगे, शिकायत करें
Hisar Lockdown : खाद्य वस्तुओं के रेट निर्धारित, ज्यादा कीमत ली तो नपेंगे, शिकायत करें

हिसार, जेएनएन। लॉकडाउन में सप्‍लाई बाधित होने या अन्‍य बहानों को बता कालाबाजरी और मुनाफाखोरी अब नहीं हो सकेगी। हिसार उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिला में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। आमजन की सुविधा व मुनाफाखोरी पर नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम निर्धारित किए गए हैं। कोई दुकानदार यदि इससे अधिक दाम वसूल करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए दामों के अनुसार दुकानदार हरी मूंग दाल 100-110 रुपये प्रति किलोग्राम, तूर दाल 100-105 रुपये, मूंग दाल साबत 100-110 रुपये, मूंग दाल धुली 120-125, उड़द दाल धुली 95-105 रुपये, उड़द दाल बिना धुली 105-110 रुपये, मसूर दाल 75-80 रुपये, चना दाल 60-68 रुपये व चीनी 35-38 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा सकती है।

इसी प्रकार चावल परमल 30-40 रुपये, गेहूं आटा 25-27 रुपये, रिफाइंड ऑयल 100-105 रुपये, नमक 18-20 रुपये, हल्दी 160-180 रुपये, लाल मिर्च 200-240 रुपये, जीरा 220-240 रुपये, राजमा 100-115 रुपये, काले चने 60-62 रुपये, बेसन 64-70 रुपये, मैदा 30-32 रुपये, सरसों का तेल 100-105 रुपये तथा चावल शरबती 50-60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकता है।

उपायुक्त ने आमजन से भी आह्वान किया है कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों पर खाद्य वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं। यदि कोई दुकानदार उनसे निर्धारित दरों से अधिक मूल्य लेता है तो उसके खिलाफ जिला में बनाए गए नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर 01662-231137 पर फोन करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि आमजन को लॉकडाउन से डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें आवश्यकता की सभी वस्तुओं की आपूर्ति तय दरों पर करवाने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। मुनाफाखोरी से आम लोगों को परेशानी होती है ताे इससे आ‍र्थिक बोझ भी बढ़ता है।


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