अंत्योदय योजना में लोगों को सेवाएं देने में 15वें स्थान पर हिसार, 26 हजार आवेदनों पर कर दी देरी
इतने पीछे जाने का एक बड़ा कारण है कि यहां कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना के तहत सेवाएं देने में कोताही बरती। मंगलवार को एडीसी अनीश यादव की बैठक में इन विभागों की पोल भी खुल गई। आठ विभाग ऐसे सामने आए जो लोगों को सेवाएं देने में ढीले हैं। इन्हें अपनी स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, हिसार : सरकार की महत्वाकांक्षी अंत्योदय सरल योजना, जिसमें लोगों को एक छत के नीचे विभिन्न विभागों की तय समय पर सेवाएं मिलनी थी। इस योजना की हालत जिले में कुछ ठीक नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि योजना की रैंकिग में प्रदेश के 22 जिलों में से हिसार 15वें स्थान पर है। हिसार का स्कोर 6.6 आइ है। साथ ही 26930 आवेदनों में लोगों को सेवा के अधिकार कानून के तहत तय समय पर सेवाएं ही नहीं मिली।
इतने पीछे जाने का एक बड़ा कारण है कि यहां कई विभाग ऐसे हैं, जिन्होंने इस योजना के तहत सेवाएं देने में कोताही बरती। मंगलवार को एडीसी अनीश यादव की बैठक में इन विभागों की पोल भी खुल गई। आठ विभाग ऐसे सामने आए, जो लोगों को सेवाएं देने में ढीले हैं। इन्हें अपनी स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।
यह हैं वह विभाग, जो तय समय में नहीं दे रहे सेवाएं
- पुलिस विभाग
- श्रम विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
- महिला एवं बाल विकास विभाग
- हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
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अंत्योदय योजना में शीर्ष पांच जिले
जिला- स्कोर
अंबाला- 8.9
करनाल- 8.7
रेवाड़ी- 8.2
कैथल- 7.9
झज्जर- 7.7
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हिसार में यह है अंत्योदय सरल योजना की स्थिति
इंडेक्स- एप्लीकेशन
कुल- 2,246,071
कार्य पूरा- 2,181,319
लंबित- 64,752
तय समय पर सेवा दी- 37,822
समय पर सेवा नहीं दी- 26,930
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हिसार के आसपास जिलों में अंत्योदय योजना का हाल
जिला- स्कोर- स्थान
जींद- 7.4- 7वें
सिरसा- 7.4- 8वें
फतेहाबाद- 7.3- 9वें
हिसार- 6.6- 15वें
भिवानी- 5.2- 21वें अंकों के आधार पर विभागों की होती है मॉनीटरिग
सरल पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के निपटान को लेकर डेशबोर्ड पर अंक प्रदान किए जाते हैं। इन्हीं अंकों के आधार पर यह पता चलता है कि विभाग कितनी तत्परता से अपनी-अपनी सेवाएं नागरिकों को प्रदान कर रहे हैं।
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लोगों को सेवाएं देने में पीछे रहने वाले विभाग जल्द से जल्द सुधार करेंगे। इस योजना में किसी ने लापरवाही की तो नियमानुसार कार्रवाई करने का प्राविधान है।
अनीश यादव, अतिरिक्त उपायुक्त