Hisar News: एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल बोले, प्रशासन की नाक के नीचे विकास कार्यों में हो रहा भारी गोलमाल
हिसार के एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि मौजूदा विधायक सरकार में हिस्सेदारी के बावजूद शहरवासियों की समस्याओं का समाधान करने को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाइवे पर शहर के बीचोंबीच बन रहे फोर लेन में भारी अनियमितताएं बरती जा रही है।
बरवाला (हिसार), जागरण संवाददाता। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने बरवाला शहर में व्याप्त समस्याओं व सरकारी पैसे के दुरूपयोग को रोकने को लेकर जारी आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया है। डिपार्टमेंट के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने शनिवार को धरनास्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया और सरकार से मांग की कि शहरवासियों की समस्याओं का तुरंत निदान करते हुए उनकी मांगों को पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शासन प्रशासन ने शहरवासियों के हितों की अनदेखी की तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी।
विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतनें का आरोप
एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि मौजूदा विधायक सरकार में हिस्सेदारी के बावजूद शहरवासियों की समस्याओं का समाधान करने को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाइवे पर शहर के बीचोंबीच बन रहे फोर लेन में भारी अनियमितताएं बरती जा रही है। इससे पानी की निकासी अवरूद्ध हो जाएगी और आस पास की दुकानों व बस्तियों को डूबने का खतरा बन जाएगा। इसके लिए इस फोर लेन को मौजूदा लेवल पर ही बनाया जाए तथा रोड के बीच में मौजूद फुटपाथ के नीचे तीन मीटर की एक पाइप लाइन दबाई जाए ताकि पानी की निकासी तुरंत हो सके।
प्रशासन की नाक के नीचे बड़े स्तर पर धांधली
उन्होंने बरवाला शहर में व्याप्त बेसहारा पशुओं की भरमार, विकास कार्यों में हो रही भारी गड़बड़ी, पीने के पानी व सीवरेज की समस्या सहित अन्य समस्याओं के लिए पुरी तरह से सरकारी तंत्र को जिम्मेदार ठहराया। शैलेश वर्मा ने कहा कि विकास कार्यों में प्रशासन की नाक के नीचे बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। इसको लेकर शहरवासी समय समय पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन आरोपितों पर कार्रवाई की बजाए मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पुराने वाटर वर्क्स रेनोवेश के लिए लगभग ढाई करोड के टेंडर को घटाकर 1.17 करोड़ कर दिया गया और बाकी की रकम गोल मोल कर दी गई। इसी तरह वार्ड 19 के पार्क के निर्माण की ग्रांट को भी खुर्दबुर्द करने के आरोप लग रहे हैं।
शहर में नेशनल हाईवे सहित कई स्थानों पर बिना एनओसी के कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एडवोकेट खोवाल ने आंदोलनरत शहरवासियों की मांगों को जायज ठहराते हुए मांग की कि उक्त मुद्दों पर शासन प्रशासन सख्ती से ध्यान दे और उनका निपटारा कराए, अन्यथा किसी भी बड़े आंदोलन की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।